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कृषि बिल के विरोध में किसानों ने मनाया काला दिवस, बताए काले झंडे

सिलवानी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले बुधवार दोपहर के समय किसानों ने कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया.

Opposition to agricultural bill
कृषि बिल का विरोध
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Published : May 26, 2021, 11:07 PM IST

रायसेन। किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान मोर्चा के तत्वाधान में कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन किया. सिलवानी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महा संघ के बैनर तले बजरंग चौराहे पर कृषि बिल कानून लागू होने के 6 माह पर किसानों ने काले झंडे लेकर काला दिवस मनाया साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

किसान का टमाटर फेंकने वाला वीडियो वायरल

  • किसानों ने सरकार से की मांग

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तीन कृषि कानून बिल किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं की मौत का फरमान है, इन्हें केंद्र सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी एक कानून बनाया जाना चाहिए. भारत के लगभग 500 गैर राजनीतिक किसान संगठन विगत 6 माह से दिल्ली में सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं. शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्रीय सरकार को सूचित कर रहे हैं, कि किसानों की मांगों को तत्काल प्रभाव से मानते हुए तीनों काले कानून को वापस लिया जाए.

रायसेन। किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान मोर्चा के तत्वाधान में कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन किया. सिलवानी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महा संघ के बैनर तले बजरंग चौराहे पर कृषि बिल कानून लागू होने के 6 माह पर किसानों ने काले झंडे लेकर काला दिवस मनाया साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

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  • किसानों ने सरकार से की मांग

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तीन कृषि कानून बिल किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं की मौत का फरमान है, इन्हें केंद्र सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी एक कानून बनाया जाना चाहिए. भारत के लगभग 500 गैर राजनीतिक किसान संगठन विगत 6 माह से दिल्ली में सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं. शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्रीय सरकार को सूचित कर रहे हैं, कि किसानों की मांगों को तत्काल प्रभाव से मानते हुए तीनों काले कानून को वापस लिया जाए.

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