पन्ना की पांच पंचायतों को नहीं मिला पीएम आवास, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

पन्ना जनपद की पांच पंचायत पीएम आवास योजना से वंचित हैं, इन पंचायतों के सैकड़ों पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है.

पन्ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को पीएम आवास योजना के जरिये पक्का मकान देने के उद्देश्य से 2015 में योजना का शुभारंभ किया था, जिसका लक्ष्य 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान देने का है, लेकिन मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में यह लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है. क्योंकि जिले की पांच ग्राम पंचायत आज भी पीएम आवास योजना से वंचित हैं. इन पंचायतों के सैकड़ों पात्र हितग्राहियों पुराने मकानों में ही रहने को मजबूर हैं. जबकि, ग्रामीणों व सरपंचों ने जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक इसी शिकायत की है.

सरपंचों की भी नहीं हुई सुनवाई
संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बताया कि उन्होंने जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर, सीएम हेल्पलाइन और जनप्रतिनिधियों तक इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है. जबकि उनकी पंचायतों में सैकड़ों गरीब हितग्राही पीएम आवास योजना के पात्र है और कच्चे मकानों में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं.

अधिकारियों की अपनी सफाई
इन सभी ग्राम पंचायतों में लगभग सैकड़ों पात्र बीपीएल कार्ड धारी हितग्राही हैं, लेकिन इन्हें पीएम आवास नहीं मिल पा रहा हैं. आलम यह है कि इन पंचायतों के गरीब जरूरतमंद लोग आज भी पीएम आवास के लिए मोहताज हैं और किसी तरह कच्चे मकानों में ही गुजर-बसर कर रहे हैं. हालांकि जनपद पंचायत अध्यक्ष शोभा रानी सिंह का कहना है कि उनके द्वारा भी शिकायतें की गई हैं, उन्हें उम्मीद है कि जल्द इन ग्रामीणों को पीएम आवास मिल जाएगा.

प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

इस कारण नहीं मिला फायदा
बता दें कि नगर के आस-पास की पंचायतों को परिसीमन में नगरीय क्षेत्र से जोड़े जाने का प्लान चल रहा है, इस कारण भी यहां के हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सवाल यह कि जब नगरीय क्षेत्र में लगातार पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जा रहा है तो इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इंतजार क्यों करवाया जा रहा है.

जनगणना पोर्टल में नहीं पंचायतों का डाटा
हितग्राहीयों पीएम अवास का फायदा न मिल पाने का दूसरा कारण 2011 में सामाजिक, आर्थिक जनजाति जनगणना हैं, जिसके डेटा के हिसाब से योजमाओं का लाफ दिया जाना है, लेकिन इन ग्राम पंचायतों का सर्वे सर्वर में दिखाई ही नहीं दे रहा हैं, जिससे यहां के लोगो को पीएम आवास का लाभ नही मिल पा रहा है. कारण कुछ भी हो जब लगातार ग्रामीणों व सरपंचों ने शिकायतें की तो इसका समाधान न होना प्रशासनिक हीलाहवाली का नमूना है.

उम्मीदों पर फिरता पानी
कहते हैं कि मात्र योजनाओं की घोषणाओं से हितग्राहियों तक योजना का लाभ नही पहुंच पता है. जिसका साफ उदारहण पन्ना जनपद पंचायत में मौजूद हैं. पीएम आवास योजना को लगभग 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं. लेकिन आज भी पन्ना जनपद में पांच ऐसी पंचायतें हैं जहां पर एक भी पीएम आवास का लाभ किसी हितग्राही को नहीं मिला है. इनमें पन्ना जिला मुख्यालय से लगी हुई चार ग्राम पंचायते गहरा, कुंजवन, पुराना पन्ना, मोहनपुरवा और एक 25 किलोमीटर दूर रमखिरिया पंचायत है.