नीमच। सरकारी विभागों की हालत क्या है? वो कैसे काम करते है? इसका एक उदाहरण नीमच में देखने को मिला. मजदूर दंपत्ति दो बच्चों के साथ पुलिस कॉलोनी वार्ड नंबर 10 मनासा में 8 साल से झोपड़ी बनाकर रह रहे है. दोनों मेहनत मजदूरी कर घर चलाते है. भेरूलाल मेघवाल का कूपन बीपीएल सर्वे नंबर अनुसार नगर परिषद ने 2018 में उसे पट्टा आवंटन किया था. प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उसका नाम आ गया था. लेकिन दंपत्ति के पास 50 हजार रिश्वत के नहीं थे जिसके कारण उनका मकान नहीं बन सका.
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- 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग
भेरूलाल ने बताया कि पट्टे की 25 बाई 15 जमीन नगर पालिका ने मुझे 2018 में बीपीएल सर्वे के अनुसार आवंटित की थी. जमीन आवंटन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया. लेकिन पिछले 2 साल से मैं नगर परिषद में चक्कर काट रहा हूं. मुझे नगर परिषद के कर्मचारी पट्टा नहीं दे रहे है. पट्टे के नाम पर अधिकारी 50 हजार की रिश्वत मांग रहे है. मेरे पास इतने पैसे नही के में रिश्वत दे सकू. मेने कई अधिकारीयों से इसकी शिकायत की पर कोई समाधान नहीं हो सका.
मनासा एसडीएम ने बताया कि फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई जानकरी नहीं है. मामला संज्ञान में आया है. इस मामले में संबंधित अधिकारी को अवगत करवा कर हितग्राही को लाभ दिया जाएगा.
