नरसिंहपुर : मूलभूत सुविधाओं को तरसते ग्रामीण

नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत कोरेगांव पिपरसरा के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है. यहां से ग्रामीणों को ना तो पीएम आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है और ना ही यहां पीने के पानी की व्यवस्था है.

नरसिंहपुर। जिले के अंतर्गत आने वाले गोटेगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत कोरेगांव पिपरसरा के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. इस ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को ना तो आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और ना ही ग्राम पंचायत में पेयजल की उत्तम व्यवस्था है. जिसके चलते ग्रामीण बेहद परेशान हैं. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और सचिव ग्राम विकास में किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं. गांव के वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल पा रही है और गरीब हितग्राहियों के गरीबी रेखा कार्ड भी नहीं बनवाए जा रहे हैं. रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत गांव के युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है. इस गांव में आज तक पीएम आवास योजना के तहत एक भी मकान नहीं बनाया गया है.

योजनओं का लाभ लेने के लिए तरस रहे ग्रामीण

आदिवासी क्षेत्र पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा यह गांव खेती और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, जहां आज भी यहां के ग्रामीण सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाए पान के लिए तरस रहे हैं इस गांव में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र की हो चुकी बुजुर्गों को वृद्धा अवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं ग्रामीण बताते हैं कि गांव में सड़क तो बना दी गई है लेकिन नाली का निर्माण ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते बारिश के दिनों में जंगल से पानी का बहाव तेज आता है जो घरों में भर जाता है. जिससे बारिश के दिनों में बेहद परेशानी उठानी पड़ती है.

सरपंच नहीं करते सुनवाई

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच ग्राम विकास में ध्यान नहीं देते हैं और ना ही गरीबों की सुनवाई करते हैं ग्राम पंचायत में वाटर सप्लाई ना होने से गर्मी के दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ता है और गांव के हैंडपंप गर्मी के दिनों में बस हवा छोड़ते हैं. ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत में वाटर सप्लाई की सुविधा प्रदान की जाए. वहीं जब गोटेगांव एसडीएम निधि गोयल से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन ग्रामीणों की समस्या का हल किया जाएगा और सर्वे कराकर हितग्राहियों को उनकी सुविधाए दी जाएगी.

शासन प्रशासन का उद्देश होता है कि अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक सुविधाए पहुंचाना और योजनाओं का लाभ दिलाना, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के चलते जरूरतमंद व्यक्ति तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जिसका खामियाजा गरीब और आम जनों को उठाना पड़ता है.