मुरैना। सरकार की योजनाओं को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं इसका नजारा जिले के कलेक्टर की मीटिंग में देखने को मिला. न्यू कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर बी कार्तिकेयन अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि उनका दायित्व सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाना है. सिर्फ निर्देश देना, आदेश देना, लेटर जारी करना काफी नहीं है. ये काम राज्य मुख्यालय के स्तर से किए जाते हैं. ताकी जनता को सरकारी योजनाओं को सीधा लाभ मिले. मगर इसी बैठक से 3 बड़े अधिकारी नदारद मिले. इससे सरकारी कामकाज को लेकर उनकी गंभीरता सामने आ गई. ऐसे में कलेक्टर ने भी सभी पर प्रशासनिक चाबुक चलाने में जरा भी देरी नहीं की.
- किसी का कटा वेतन, तो किसी को मिला नोटिस
बैठक में जिला रोजगार अधिकारी और स्टेट वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक बिना सूचना के गैरहाजिर रहे. नाराज कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने रोजगार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया. वहीं वेयर हाउस अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं. कृषि विभाग की टॉप-25 योजनाओं की समीक्षा बैठक में संतोषजनक स्थिति न होने के चलते उप संचालक कृषि पीसी पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
'नीति आयोग आकांक्षी समीक्षा' बैठक का आयोजन, ये दिए निर्देश
- पीएम स्वनिधि और स्वीकृत गौशाला की समीक्षा की
कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने पीएम स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की. पिछले महीने मुरैना नगर निगम के सीएमओ का वेतन खराब काम की वजह से कलेक्टर ने रोका था. समीक्षा में हालात सामान्य पाए जाने के बाद वेतन जारी करने के आदेश दिए गए. कलेक्टर ने वर्ष 2019 में स्वीकृत गौशालाओं की समीक्षा की. जिसमें 30 गौशालाओं में से 28 गौशालाओं का निर्माण पूर्ण होना बताया गया. शेष 2 गौशालाओं की प्रगति सामान्य बताई गई है.
