Morena 18 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ FIR, भू माफियाओं में मचा हड़कंप, सरकारी जमीन पर कर रहे थे खेती

मुरैना में नगर निगम ने 18 भूमाफिया और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. उनका कहना है कि भू माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं. साथ ही भू माफियाओं ने नगर निगम सीमा में करीब दो सैकड़ा कॉलोनी अवैध रूप से काट दी है.

मुरैना। नगर निगम ने शहर के आसपास नियम विरुद्ध कॉलोनी काटने वालों पर अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. नगर निगम ने ऐसे डेढ़ दर्जन भूमाफिया और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिन्होंने नगर निगम से अनुमोदन नहीं कराया और ना ही निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति ली(Morena nagar nigam fir against 18 colonizers). निगम के भवन अधिकारी ने टीम के साथ भ्रमण कर 76 ऐसी नई कॉलोनी चिन्हित की है, जो नियम विरुद्ध है. उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है.

मुरैना नगर निगम की भूमाफियाओं पर कार्रवाई

सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा: भू माफिया ने नगर निगम सीमा में करीब दो सैकड़ा कॉलोनी अवैध रूप से काट दी है. इसको लेकर अचानक प्रशासन जागा और निगम ने फिलहाल सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सूवालाल का पुरा रोड पर स्थित सिद्ध विनायक कॉलोनी फेस-1 और 2, राधिका कॉलोनी छोंदा, मनु नगर कॉलोनी छोंदा, कृष्णा कॉलोनी आसन नदी के बगल से छोंदा के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है(Morena nagar nigam action on land mafia). निगम ने पाया कि आरोपी 1 साल से अवैध रूप से निगम की बिना अनुमति से उक्त जमीन में से छल पूर्वक प्लॉटों की बिक्री कर कॉलोनी का विकास कर रहे हैं, जिससे आम जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है. इससे शासन को भी राजस्व नुकसान हो रहा है.

सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा

सरकारी जमीन पर कर रहे खेती: निगम के भवन शाखा के लिपिक शैलेन्द्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर 5 एफआइआर दर्ज कराई गई है. नगर निगम की निंबी में स्थित टंचिंग ग्राउंड की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर भी मामला दर्ज किया है. आरोपियों द्वारा सरकारी जमीन पर खेती की जा रही है. पुलिस ने नगर निगम कर्मचारी दर्शन लाल डंडोतिया की रिपोर्ट पर कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

निगम की कार्रवाई पर लोग बना रहे बातें: नगर निगम सीमा में पूर्व में 2 बार कॉलोनियों को जेसीबी से तहस नहस किया जा चुका है. एक बार तत्कालीन कलेक्टर ने जोरदार मुहिम चलाकर मुरैना शहर सहित जिले भर में कॉलोनियों पर जेसीबी चलवाई थी. उसके बाद कॉलोनाइजर्स एकत्रित होकर केंद्रीय मंत्री के यहां पहुंचकर रोए तो कार्रवाई एक दम थम गई. उस समय कोई एफआइआर नहीं की गई(Morena land mafia captured government land). अब लोगों में चर्चा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नगर निगम को ये कॉलोनियों अवैध दिखाई देने लगी जबकि कॉलोनियों का निर्माण तो लंबे समय से हो रहा है.