मुरैना। कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने न्यू कलेक्टोरेट सभागार में जिलेभर के अधिकारियों की बैठक ली. जिसमें मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोगों दी जाने वाली सरकारी योजना की समीक्षा की, जिसमें सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने कृषि विभाग के उपसंचालक पीसी पटेल का 1 महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा 5 अन्य अधिकारियों को भी कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
- कृषि उप संचालक का काटा गया वेतन
जिले में विकास कार्यों को लेकर कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन बेहद सख्त नजर आ रहे हैं. कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी. साथ ही सभी कार्य समय पर करने के निर्देश दिए. इतना ही नहीं कलेक्टर ने कहा कि जो भी अधिकारी काम में लापरवाही बरतेगा. उसके वेतन में कटौती की जाएगी. समीक्षा बैठक के दौरान कृषि विभाग की योजनाओं में बीते 1 महीने से कोई प्रगति नहीं देखी गई. जिसे लेकर कलेक्टर बेहद गुस्से में दिखाई दिए. इतना ही नहीं कृषि विभाग के उप संचालक पीसी पटेल बिना छुट्टी स्वीकृत कराए ही जिला मुख्यालय छोड़ कर चले गए थे. इस पर कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ऐसी नाराजगी जताई कि बैठक में ही कह दिया कि पीसी पटेल को फरवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा. क्योंकि इस महीने उन्होंने काम ही नहीं किया.
- CMHO और CS को कारण बताओ नोटिस
समीक्षा बैठक में जब कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतें देखी, तो उनको सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के सामने आया कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई शिकायतें सुनी नहीं गईं. जिस पर से कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने CMHO डॉ. आरसी बांदिल और सिविल सर्जन अशोक गुप्ता को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए हैं. समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्ट्रीट वेंडर्स योजना के लिए प्रत्येक जनपद सीईओ को अगले सप्ताह का लक्ष्य दिया गया. इसके अलावा वैक्सीनेशन को 87 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 फीसदी करने के निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर ने दो अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
- DPC और तहसीलदार को नोटिस
समीक्षा बैठक के बाद कलेक्टर ने रोजगार मेले और महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी भवनों की समीक्षा की. जिसमें पोरसा आंगनबाड़ी भवन के संबंध में जनपद सीईओ द्वारा डीपीसी को अवगत कराया. लेकिन डीपीसी ने कार्य को गंभीरता से नहीं लिया और इस पर कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने डीपीसी मुन्ना सिंह तोमर को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने आरसीएमएस सिस्टम में प्रगति न होने पर नायब तहसीलदार प्रदीप और पीएम किसान योजना की जानकारी नहीं देने पर तहसीलदार अजय शर्मा को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए हैं.