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मंत्री प्रियव्रत सिंह ने 33 KV सब-स्टेशन का किया लोकार्पण

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मुरैना जिले में 33 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किया. साथ ही जौरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की.

Energy Minister Priyavrat Singh inaugurated 33 KV Sub Station
मंत्री प्रियव्रत सिंह ने 33 केवी सब स्टेशन का किया लोकार्पण
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Published : Feb 28, 2020, 8:53 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 9:31 PM IST

मुरैना। मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह यादव के साथ कैलारस जनपद के चमरगांव ग्राम पंचायत में 33 KV सब-स्टेशन का लोकार्पण करने पहुंचे. साथ ही जौरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आम जनता की राय जानी, ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सीट को बरकरार रखा जा सके.

मंत्री प्रियव्रत सिंह ने 33 केवी सब स्टेशन का किया लोकार्पण

ऊर्जा मंत्री प्रियब्रत सिंह ने विद्युत मंडल में लंबित 5600 से अधिक पदों की भर्ती करने की बात कही, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो वित्त विभाग को भेज दी गई है. जैसे ही वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी, लंबित सभी प्रकरणों पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

साल 2000- 2016 तक विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौतों के 5600 से अधिक मामले हैं, जिन्हें सूचीबद्ध कर फाइल बनाकर सरकार को दे दिया गया है. वित्त विभाग और सरकार से जैसे ही स्वीकृति मिलती है आगामी कार्रवाई की जाएगी. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है.

मुरैना। मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह यादव के साथ कैलारस जनपद के चमरगांव ग्राम पंचायत में 33 KV सब-स्टेशन का लोकार्पण करने पहुंचे. साथ ही जौरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आम जनता की राय जानी, ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सीट को बरकरार रखा जा सके.

मंत्री प्रियव्रत सिंह ने 33 केवी सब स्टेशन का किया लोकार्पण

ऊर्जा मंत्री प्रियब्रत सिंह ने विद्युत मंडल में लंबित 5600 से अधिक पदों की भर्ती करने की बात कही, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो वित्त विभाग को भेज दी गई है. जैसे ही वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी, लंबित सभी प्रकरणों पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

साल 2000- 2016 तक विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौतों के 5600 से अधिक मामले हैं, जिन्हें सूचीबद्ध कर फाइल बनाकर सरकार को दे दिया गया है. वित्त विभाग और सरकार से जैसे ही स्वीकृति मिलती है आगामी कार्रवाई की जाएगी. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है.

Last Updated : Feb 28, 2020, 9:31 PM IST
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