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इलियास आप्टे ने केंद्र सरकार को महिला अपराध रोकने में बताया नाकाम

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आप्टे ने कहा कि चिंताजनक बात तो यह है 81 फ़ीसदी महिला अपराधों के खिलाफ कोर्ट में पीड़िता खड़ी ही नहीं हो पाती, जिसके लिए इस प्रांतीय सम्मेलन में चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है.

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Published : Jul 18, 2019, 7:42 PM IST

इलियास आप्टे ने केंद्र सरकार को महिला अपराध रोकने में बताया नाकाम

मुरैना। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आप्टे तीन दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने मुरैना पहुंचीं. यहां उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अपराध को रोकने में मोदी सरकार को नाकाम बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016 के बाद से महिला अपराधों के आंकड़े NCRB की की रिपोर्ट में सार्वजनिक करना बंद कर दिया है. इसके साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली और विवेचना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 81 फीसदी मामलों में अपराधियों को सजा नहीं मिलती है.

इलियास आप्टे ने केंद्र सरकार को महिला अपराध रोकने में बताया नाकाम

उन्होंने कहा कि 2016 के आंकड़ों को देखा जाए तो 3.39 लाख महिला अपराध एक वर्ष में घटे, जिनमें से 38 हजार 346 सिर्फ दुष्कर्म के मामले थे. वहीं 18 हजार नाबालिग बच्चियों के साथ घटित हुई दुष्कर्म की घटनाएं हैं. महिला नेत्री ने केंद्र सरकार पर महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही निर्भया के बजट में कमी करने का आरोप भी लगाया.

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आप्टे कहा कि चिंताजनक बात तो यह है 81 फ़ीसदी महिला अपराधों के खिलाफ कोर्ट में पीड़िता खड़ी ही नहीं हो पाती, जिसके लिए इस प्रांतीय सम्मेलन में चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है. जिस पर पूरे देश में संगठन आने वाले समय में सरकार के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा.

मुरैना। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आप्टे तीन दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने मुरैना पहुंचीं. यहां उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अपराध को रोकने में मोदी सरकार को नाकाम बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016 के बाद से महिला अपराधों के आंकड़े NCRB की की रिपोर्ट में सार्वजनिक करना बंद कर दिया है. इसके साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली और विवेचना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 81 फीसदी मामलों में अपराधियों को सजा नहीं मिलती है.

इलियास आप्टे ने केंद्र सरकार को महिला अपराध रोकने में बताया नाकाम

उन्होंने कहा कि 2016 के आंकड़ों को देखा जाए तो 3.39 लाख महिला अपराध एक वर्ष में घटे, जिनमें से 38 हजार 346 सिर्फ दुष्कर्म के मामले थे. वहीं 18 हजार नाबालिग बच्चियों के साथ घटित हुई दुष्कर्म की घटनाएं हैं. महिला नेत्री ने केंद्र सरकार पर महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही निर्भया के बजट में कमी करने का आरोप भी लगाया.

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आप्टे कहा कि चिंताजनक बात तो यह है 81 फ़ीसदी महिला अपराधों के खिलाफ कोर्ट में पीड़िता खड़ी ही नहीं हो पाती, जिसके लिए इस प्रांतीय सम्मेलन में चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है. जिस पर पूरे देश में संगठन आने वाले समय में सरकार के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा.

Intro:अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मध्य प्रदेश के तीन दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन भाग लेने मुरैना आई राष्ट्रीय महासचिव इलियास आप्टे ने महिला अपराध रोकने में मोदी सरकार को नाकाम बताया, उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016 से महिला अपराधों के आंकड़े सार्वजनिक करना बंद कर दिया । यही नहीं महिला अपराध के मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहां के 81 फ़ीसदी मामलों में अपराधियों को सजा नहीं मिलती जिसके लिए पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना की जिम्मेदार बताया ।





Body:
वर्ष 2016 के बाद देश में महिला अपराध संबंधी आंकड़े सरकार ने सार्वजनिक करना बंद कर दिया लेकिन सिर्फ 2016 के आंकड़ों को देखा जाए तो 3.39 लाख महिला अपराध 1 वर्ष में घाटे , जिनमें से 38 हजार 346 सिर्फ दुष्कर्म के मामले थे । वही 18 हजार नाबालिग बच्चियों के साथ घटित हुई दुष्कर्म की घटनाएं हैं । महिला नेत्री ने केंद्र सरकार पर महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही निर्भया के बजट में 5 हजार करोड़ की कमी करने का आरोप भी लगाया ।




Conclusion:
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आप्टे कहा कि चिंताजनक बात तो यह है 81 फ़ीसदी महिला अपराधों के खिलाफ कोर्ट में पीड़िता खड़ी ही नहीं हो पाटी , जिसके लिए इस प्रांतीय सम्मेलन में चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की जा रही है जिस पर पूरे देश में संगठन आने वाले समय में सरकार के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा ।

बाईट - इलियास आप्टे - राष्ट्रीय अध्यक्ष , अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति

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