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वन नेशन, वन राशन कार्डः मंदसौर में 94 फीसदी तैयारियां पूरी, जानें क्या हैं इसके फायदे

देशभर में लागू की गई 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम के तहत मंदसौर जिले में 94 फीसदी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला प्रशासन तेजी से डाटा जुटा रहा है. मंदसौर में कैसी चल रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे बड़ी स्कीम की तैयारी, जानें इस ग्राउंड रिपोर्ट में.

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वन नेशन वन राशन कार्ड
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Published : Jul 21, 2020, 1:40 PM IST

मंदसौर। देशभर में फैली कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 'वन नेशन वन राशन कार्ड' स्कीम को लागू किया है. यह योजना एक जून से देशभर में लागू हो गई है, जिसके तहत अब देशभर में किसी के राज्य के निवासी को कहीं भी राशन मुहैया हो सकेगा. इस स्कीम के लिए देशभर में प्रशासन जुट गया है. मंदसौर में भी इस स्कीम के तहत तेजी से डाटा तैयार किया जा रहा है.

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

ऑनलाइन लिंक कर स्कीम से जोड़ रहे राशन कार्ड
मंदसौर में नागरिक आपूर्ति निगम ने शासन की 'वन नेशन वन राशन कार्ड' स्कीम के लिए एक बड़ी योजना बनाई है. विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में जिले की राशन दुकानों के कर्मचारियों और शासकीय अमले के जरिए तमाम हितग्राहियों को 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम से जोड़ना शुरु कर दिया है. राशन बांटने वाले कर्मचारी अब राशन तौलने से पहले उनके राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक कर इस स्कीम से जोड़ने का काम कर रहे हैं. साथ ही साथ राशन दुकान पर पहुंच रहे सभी हितग्राहियों को स्कीम के फायदे के बारे में भी बता रहे हैं, जिससे भविष्य में वे देश के किसी भी कोने में राशन खरीद सकें.

94 फिसदी तैयार हो गया डेटा

जानकारी के मुताबिक मंदसौर जिले में अब तक करीब 94 प्रतिशत डेटा तैयार कर लिया गया है. कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि, जिले में राशन कार्ड हितग्राहियों के राशन कार्ड को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है. जिले में अब तक करीब 82 प्रतिशत लोगों और करीब 93 प्रतिशत परिवारों के राशन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं. बचे हुए लोगों को भी जल्द से जल्द लिंक किया जा रहा है, जो कि करीब- करीब एक सप्ताह के अंदर पूरा हो जाएगा.


बता दें, जिले में राशन की 457 दुकानें हैं. जिनके जरिए नागरिक आपूर्ति विभाग ने शासन की इस योजना के मुताबिक तमाम राशन कार्ड धारियों को अब दो वर्गों को बांट कर राशन कार्ड और सदस्य वार संख्या का डाटा फीड करवाने का काम शुरू किया है.

क्या है 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम

फिलहाल राशन कार्ड का वर्तमान नियम है कि, आपका राशन कार्ड जिस जिले का बना है, उसी जिले में हितग्राही को राशन मिल सकता है. जैसे ही वो जिला बदलता है, तो वहां उसे इसका कोई फायदा नहीं मिलता. ऐसे में कोरोना संकट के समय गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजान लाई गई है, जिसके तहत लोगों के राशन कार्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है और आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, जिसके तहत कम दाम पर देश भर में किसी भी राज्य के निवासी होने पर किसी भी राज्य में राशन कार्ड धारक राशन खरीद सकेगा.

इस स्कीम के तहत शासन हर एक कार्डधारी को एक किलो दाल, एक किलो नमक और प्रत्येक सदस्य के मान से एक किलो चावल और चार किलो गेहूं हर माह वितरित करता है. मंदसौर की तमाम राशन दुकानों पर इन दिनों राशन वितरण के साथ ही इस स्कीम की जानकारी भी दुकानदारों द्वारा हितग्राहियों को दी जा रही है.

नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी राजीव वर्मा ने बताया कि, विभाग अब 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम के साथ ही उन लोगों का भी रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, जो लंबे अरसे से राशन नहीं ले पा रहे हैं. ऐसे तमाम लोगों को अब इस स्कीम से बाहर किया जा रहा है. इस स्कीम से देश के हर हितग्राही को देश के किसी भी हिस्से से अपना राशन प्राप्त करने की सुविधा तो हासिल होगी ही, साथ ही स्कीम की आड़ में हो रही भारी कालाबाजारी पर भी लगाम लगाने में शासन को बड़ी मदद मिलेगी.

मंदसौर। देशभर में फैली कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 'वन नेशन वन राशन कार्ड' स्कीम को लागू किया है. यह योजना एक जून से देशभर में लागू हो गई है, जिसके तहत अब देशभर में किसी के राज्य के निवासी को कहीं भी राशन मुहैया हो सकेगा. इस स्कीम के लिए देशभर में प्रशासन जुट गया है. मंदसौर में भी इस स्कीम के तहत तेजी से डाटा तैयार किया जा रहा है.

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

ऑनलाइन लिंक कर स्कीम से जोड़ रहे राशन कार्ड
मंदसौर में नागरिक आपूर्ति निगम ने शासन की 'वन नेशन वन राशन कार्ड' स्कीम के लिए एक बड़ी योजना बनाई है. विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में जिले की राशन दुकानों के कर्मचारियों और शासकीय अमले के जरिए तमाम हितग्राहियों को 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम से जोड़ना शुरु कर दिया है. राशन बांटने वाले कर्मचारी अब राशन तौलने से पहले उनके राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक कर इस स्कीम से जोड़ने का काम कर रहे हैं. साथ ही साथ राशन दुकान पर पहुंच रहे सभी हितग्राहियों को स्कीम के फायदे के बारे में भी बता रहे हैं, जिससे भविष्य में वे देश के किसी भी कोने में राशन खरीद सकें.

94 फिसदी तैयार हो गया डेटा

जानकारी के मुताबिक मंदसौर जिले में अब तक करीब 94 प्रतिशत डेटा तैयार कर लिया गया है. कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि, जिले में राशन कार्ड हितग्राहियों के राशन कार्ड को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है. जिले में अब तक करीब 82 प्रतिशत लोगों और करीब 93 प्रतिशत परिवारों के राशन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं. बचे हुए लोगों को भी जल्द से जल्द लिंक किया जा रहा है, जो कि करीब- करीब एक सप्ताह के अंदर पूरा हो जाएगा.


बता दें, जिले में राशन की 457 दुकानें हैं. जिनके जरिए नागरिक आपूर्ति विभाग ने शासन की इस योजना के मुताबिक तमाम राशन कार्ड धारियों को अब दो वर्गों को बांट कर राशन कार्ड और सदस्य वार संख्या का डाटा फीड करवाने का काम शुरू किया है.

क्या है 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम

फिलहाल राशन कार्ड का वर्तमान नियम है कि, आपका राशन कार्ड जिस जिले का बना है, उसी जिले में हितग्राही को राशन मिल सकता है. जैसे ही वो जिला बदलता है, तो वहां उसे इसका कोई फायदा नहीं मिलता. ऐसे में कोरोना संकट के समय गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजान लाई गई है, जिसके तहत लोगों के राशन कार्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है और आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, जिसके तहत कम दाम पर देश भर में किसी भी राज्य के निवासी होने पर किसी भी राज्य में राशन कार्ड धारक राशन खरीद सकेगा.

इस स्कीम के तहत शासन हर एक कार्डधारी को एक किलो दाल, एक किलो नमक और प्रत्येक सदस्य के मान से एक किलो चावल और चार किलो गेहूं हर माह वितरित करता है. मंदसौर की तमाम राशन दुकानों पर इन दिनों राशन वितरण के साथ ही इस स्कीम की जानकारी भी दुकानदारों द्वारा हितग्राहियों को दी जा रही है.

नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी राजीव वर्मा ने बताया कि, विभाग अब 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' स्कीम के साथ ही उन लोगों का भी रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, जो लंबे अरसे से राशन नहीं ले पा रहे हैं. ऐसे तमाम लोगों को अब इस स्कीम से बाहर किया जा रहा है. इस स्कीम से देश के हर हितग्राही को देश के किसी भी हिस्से से अपना राशन प्राप्त करने की सुविधा तो हासिल होगी ही, साथ ही स्कीम की आड़ में हो रही भारी कालाबाजारी पर भी लगाम लगाने में शासन को बड़ी मदद मिलेगी.

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