खंडवा। प्रशासन खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बांटी गई खाद्यान्न पर्चियों का सत्यापन कराने वाला है. इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई है, लेकिन वे इस काम को नहीं करना चाहते हैं. अब इसके चलते पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सचिवों ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा.
पंचायत सचिव नहीं करना चाहते खाद्यान्न पर्ची का सत्यापन
सचिवों का मत है कि सभी सचिव स्थानीय कर्मचारी हैं, जबकि सत्यापन के दौरान कई लोगों के नाम कटने हैं, जिसके चलते उनके साथ विवाद और मारपीट जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है. उनकी मांग है कि इस काम को किसा अन्य विभाग को सौंपा जाए या उनके सेक्टर बदले जाएं, ताकि वह सही तरीके से काम कर सकें.
