जबलपुर। पीएम आवास में घोटाले का यह मामला कटनी के विजयराघवगढ़ निवासी राकेश कुमार गुप्ता की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा गया है कि विजयराघवगढ़ नगर परिषद के अंतर्गत पीएम आवास में जमकर बंदरबाट हुई है. अपात्रों को उक्त योजना का लाभ देकर शासन को लाखों करोड़ों का चूना लगाया गया है. आवेदक का कहना है कि पात्र हितग्राहियों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिला. बस व ट्रैक्टर मालिकों को उक्त योजना का लाभ प्रदान किया गया.
पीएम आवास की जगह गोदाम बने : याचिका में कहा गया है कि जहां आवासों का निर्माण होना था, वहां लोगों ने दुकानों व गोदामों का निर्माण कर लिया है, जोकि अनुचित है. आवेदक का कहना है कि उक्त मामले की शिकायत उन्होने ईओडब्ल्यू में की थी, जिसकी जांच भी हुई. आरोप है कि जांच में लापरवाही बरती गई और अधिकारियों व कर्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही है. सिर्फ अपात्रों के बयान दर्ज किये गये. पात्र हितग्राहियों के बयान नहीं लिये गये.
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निष्पक्ष जांच की मांग : मामले में राहत चाही गई है कि वरिष्ठ अधिकारियों से उक्त मामले की जांच करायी जाये. मामले में गृह सचिव, डीजीपी, डीजी ईओडब्ल्यू, एसपी ईओडब्ल्यू, तत्कालीन सीएमओं विजयराघवगढ संजय समुद्रे, पटवारी सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिये हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ शर्मा व सौरभ साहू ने पक्ष रखा. (Submit record PM housing scam) (PM housing scam Katni MP)
