कटनी। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने वाले ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं. वहीं सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति के कारण आज ग्राम रोजगार सहायक दुखी है, इसके साथ ही रोजगार सहायकों की नियुक्ति सरकार की मंशा अनुरूप मनरेगा जैसी योजनाओं को सफल बनाने के लिए हुई थी. जिसके फल स्वरुप योजनाओं को सही तरीके से धरातल तक पहुंचाने का काम भी रोजगार सहायक कर रहे हैं.
ग्राम रोजगार सहायकों की नियमितीकरण मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से अनसुना किया जा रहा है जिसको लेकर एक बार फिर से रोजगार सहायक प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के आवाहन पर अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया हैं. इसके साथ ही पदाधिकारियों ने बताया कि कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में कर्मचारियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में कमी है, जबकि देश में विधायक सांसदों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलता है. तो फिर शासकीय कार्यों को ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों के प्रति सरकार दुर्व्यवहार क्यों कर रही है.
वहीं आंदोलनकारियों ने बताया कि कांग्रेस सरकार चुनाव लड़ते समय अपने वचन पत्र में रोजगार सहायक की नियमितीकरण का भी उल्लेख किया था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 10 महीने हो चुके हैं जिसमें अभी तक रोजगार सहायकों को नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. यही वजह है कि एक बार फिर से पूरे प्रदेश में रोजगार सहायक सचिव एक होकर आंदोलन का आगाज कर हैं और साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी नियमितीकरण नहीं किया गया तो जैसे भाजपा सरकार प्रदेश से बाहर हुई थी, वैसे ही कांग्रेस बाहर होगी.
