झाबुआ। मुुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने राज्य की तमाम समस्याओं के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है. उन्होंने विकास से लिए भाजपा की 15 साल की सरकार की जमकर पीठ थपथपाई. जोबट उपचुनाव में जीत पक्की करने के मकसद से मुख्यमंत्री ने झाबुआ में 140 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकापर्ण किया. मंच से शिवराजसिंह ने जोबट की संभावित भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत की मौजूदगी में अच्छी सरकार के लिए भाजपा का साथ देने का आह्वान किया. शिवराज सिंह मंगलवार को जनजाति सम्मेलन में शामिल होने झाबुआ पहुंचे थे.
जनजाति समुदाय के छोटे-मोटे आपराधिक केस होंगे वापस
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जनजाति समुदाय के लोगों के पुलिस थानों और न्यायालयों में चल रहे छोटे-छोटे आपराधिक मामलों को वापस लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ऐसे मामलों में लम्बी अवधि तक कोर्ट - कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं उन्हें वापस लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि झाबुआ के स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया ने पैसा एक्ट को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, (Jobat By Election ) जिसे मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार लागू करेगी. सीएम ने कहा कि यह एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं हैं.
झाबुआ में हर साल बनेंगे 24 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान
2011 की सर्वे सूची में जिन गरीबों के नाम नहीं है, उनका सर्वे कराकर ऐसे गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना(Pm Awas Yojna) में जोड़ने के निर्देश मंच से ही कलेक्टर को दिये गए. सीएम ने कहा कि हर परिवार को मकान बनाने के लिए सरकार प्लॉट आवंटित करेगी. इस साल झाबुआ के ग्रामीण अंचल में 24 हज़ार मकान बन रहे हैं.
नांमातरण बंटवारे के लिए चलाएंगे विशेष अभियान
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग सात तारीख से नामांतरण बंटवारे का अभियान चलाएगा. जन प्रतिनिधि इसकी निगरानी करें. इसमें कहीं पर भी लेन देन की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी को नौकरी करने लायक नहीं छोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने वनवासी अंचल की संस्कृति को आनंद की संस्कृति बताया और ऐलान किया कि यहां हर साल झाबुआ उत्सव मनाया जाएगा.
आबकारी नीति में होगा बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासी समाज में जन्म-मृत्यु और पूजा के अनेक अवसरों पर शराब की ज़रूरत को सास्कृतिक महत्व का बताया. ऐसे में इस समाज की संस्कृति और परंपरा के निर्वाह के लिए महुआ से मदिरा बनाने की छूट भी दी जाएगी. (Jobat By Election )मुख्यमंत्री ने कहा की डिस्लरी वाले शराब बनाकर बेचते है और मुनाफा कमाते हैं, लेकिन आदिवासी जब अपनी जरूरत के लिए महुये की शराब बनाता है तो पुलिस और आबकारी विभाग केस दर्ज कर लेती है. उन्होंने कहा की ऐसा नहीं चलेगा. जनजाति समुदाय के पारम्परिक रीति-रिवाजों को संरक्षित करने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने और नई नीति बनाने का ऐलान भी किया.
