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जबलपुर में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स 3 दिनों की हड़ताल पर, प्रशासन के सामने रखी तीन मांगें - जबलपुर न्यूज

जबलपुर में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स 3 दिनों की हड़ताल पर हैं. उनकी मांग है कि मध्यप्रदेश में डीजल पर दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा वैट ना लिया जाए. वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की रिश्वतखोरी और गुंडई को लेकर भी ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं. साथ ही उन्होंने मांग की है कि ड्राइवर-कंडक्टर को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए.

Transport strike in Jabalpur
जबलपुर में ट्रांसपोर्ट हड़ताल
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Published : Aug 10, 2020, 3:34 PM IST

जबलपुर। जिले में ट्रांसपोटर्स आज से 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं. अब 3 दिनों तक जबलपुर में बाहर से आने वाला सामान नहीं आ पाएगा और जबलपुर से बाहर जाने वाला सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. दरअसल ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना में एक तरफ वो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार की ओर से रियायत तो दूर जुल्म किया जा रहा है.

जबलपुर में ट्रांसपोर्ट हड़ताल

दूसरे राज्यों में डीजल पर लगने वाला वैट कम है, जबकि मध्यप्रदेश में यही वैट ज्यादा है. इसकी वजह से मध्यप्रदेश में डीजल के दाम दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं और मध्य प्रदेश का मोटर व्यवसाय दूसरे राज्यों के ट्रांसपोटर्स से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है. इससे लोगों को नुकसान हो रहा है.

ट्रांसपोर्टर्स की दूसरी शिकायत परिवहन विभाग को लेकर है. ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि परिवहन विभाग में अधिकारियों ने अपने गुंडे पाल कर रखे हुए हैं, जो ट्रांसपोर्टर से ना केवल अभद्रता करते हैं बल्कि सामान्य से कई गुना ज्यादा फीस वसूलते हैं. ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट कोरोना वायरस के संकट काल में जैसे तैसे गाड़ी चला रहा हैं, उसे बहुत समस्या होती है.

ट्रांसपोर्टर्स की तीसरी मांग ड्राइवर और कंडक्टर को लेकर है उनका कहना है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और पुलिस को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है. इसी तरीके से कोरोना वायरस के संकट काल में ड्राइवर और कंडक्टर ने भी लोगों को जरूरी सामान पहुंचाकर कोरोना वॉरियर्स जैसा ही काम किया है. लेकिन इन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले बीमा का लाभ नहीं मिला है. इसलिए सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक भी कामकाज बंद रखेंगे.

नियमों के नाम पर अधिकारी कर्मचारी ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक कारोबारियों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं. सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए. क्योंकि जिस तरीके से दूसरे व्यापारियों को सरकार मदद करती है. उसी तरीके से इस सेक्टर को भी सरकार को मदद करनी चाहिए. इससे बहुत बड़ा रोजगार और राजस्व सरकार को प्राप्त होता है

जबलपुर। जिले में ट्रांसपोटर्स आज से 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं. अब 3 दिनों तक जबलपुर में बाहर से आने वाला सामान नहीं आ पाएगा और जबलपुर से बाहर जाने वाला सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. दरअसल ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना में एक तरफ वो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार की ओर से रियायत तो दूर जुल्म किया जा रहा है.

जबलपुर में ट्रांसपोर्ट हड़ताल

दूसरे राज्यों में डीजल पर लगने वाला वैट कम है, जबकि मध्यप्रदेश में यही वैट ज्यादा है. इसकी वजह से मध्यप्रदेश में डीजल के दाम दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं और मध्य प्रदेश का मोटर व्यवसाय दूसरे राज्यों के ट्रांसपोटर्स से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है. इससे लोगों को नुकसान हो रहा है.

ट्रांसपोर्टर्स की दूसरी शिकायत परिवहन विभाग को लेकर है. ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि परिवहन विभाग में अधिकारियों ने अपने गुंडे पाल कर रखे हुए हैं, जो ट्रांसपोर्टर से ना केवल अभद्रता करते हैं बल्कि सामान्य से कई गुना ज्यादा फीस वसूलते हैं. ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट कोरोना वायरस के संकट काल में जैसे तैसे गाड़ी चला रहा हैं, उसे बहुत समस्या होती है.

ट्रांसपोर्टर्स की तीसरी मांग ड्राइवर और कंडक्टर को लेकर है उनका कहना है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और पुलिस को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है. इसी तरीके से कोरोना वायरस के संकट काल में ड्राइवर और कंडक्टर ने भी लोगों को जरूरी सामान पहुंचाकर कोरोना वॉरियर्स जैसा ही काम किया है. लेकिन इन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले बीमा का लाभ नहीं मिला है. इसलिए सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक भी कामकाज बंद रखेंगे.

नियमों के नाम पर अधिकारी कर्मचारी ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक कारोबारियों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं. सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए. क्योंकि जिस तरीके से दूसरे व्यापारियों को सरकार मदद करती है. उसी तरीके से इस सेक्टर को भी सरकार को मदद करनी चाहिए. इससे बहुत बड़ा रोजगार और राजस्व सरकार को प्राप्त होता है

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