जबलपुर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमैन डॉ. विजय चौधरी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर पूर्व चेयरमेन शिवेन्द्र उपाध्याय और सचिव प्रशांत दुबे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और आदेश की अवहेलना को लेकर की गई है.
देश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमैन डॉ. विजय चौधरी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर पूर्व चेयरमेन शिवेन्द्र उपाध्याय और सचिव प्रशांत दुबे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बीसीआई के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने दोनों ही अनावेदकों को 6 फरवरी यानि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीसीआई के समक्ष उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.
एसबीसी कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए कि एसबीसी की सामान्य सभा की बैठक 19 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी. जिसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया था. लेकिन एसबीसी के पूर्व चेयरमेन शिवेन्द्र उपाध्याय और उनके कुछ सहयोगी सदस्यों ने साथ मिलकर मौखिक स्वयं-भू अध्यक्ष दर्शाकर वर्तमान चेयरमैन चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 19 दिसंबर को सामान्य सभा आयोजित की. जिसकी शिकायत होने पर बीसीआई ने बैठक करने पर स्थगन आदेश जारी कर रोक लगा दी गई थी.
रोक के बावजूद भी बैठक आयोजित की गई और बीसीआई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया. इसके अलावा कर्मचारियों के प्रमोशन व डिमोशन संबंधी कई निर्णय विवरण स्वरूप प्रस्ताव तैयार कर सभी सदस्यों को बांटे गए. जिस पर अवमानना याचिका दायर की गई थी.
