जबलपुर। लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुए छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए भले ही केंद्र सरकार द्वारा 'स्ट्रीट वेंडर योजना' बनाई गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में नगर निगम और बैंकों के सही ढंग से तालमेल न होने के चलते केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी गरीबों की पथ विक्रेता योजना पूरी तरह से फेल हो रही है. फुटपाथ पर सब्जी चार्ट, पान के ठेले लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार रुपए का लोन पाने के लिए खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोन के लिए इन लोगों ने आवेदन तो कर दिए पर नगर निगम और बैंक के बीच फैली उदासीनता के चलते इन पथ विक्रेताओं को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जबलपुर नगर निगम को 27 हजार पथ विक्रेताओं को लोन दिलवाने का टारगेट मिला था. पर वर्तमान समय तक महज नगर निगम में अभी 18 हजार पात्र लोगों के ही फॉर्म जमा करवाए हैं. इनमें भी बैंक की तरफ से अभी तक सिर्फ सात हजार हितग्राहियों का ही लोन पास हुआ है.
फुटपाथ विक्रेताओं के आगे ये समस्या...कैसे मिलेगा लोन
फुटपाथ पर फल का व्यवसाय करने वाले राजेंद्र गुप्ता बताते हैं कि करीब 2 माह पहले उन्होंने शासन की योजना प्रधानमंत्री निधि योजना के चलते नगर निगम में लोन के लिए फॉर्म जमा किया था. फॉर्म जमा करने के बाद नगर निगम से उनके पास फोन आता है कि वह बैंक जाकर लोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं. पर बैंक में डिजिटल पेमेंट संबंधी दस्तावेजों का अभाव बताते हुए फल विक्रेता राजेंद्र गुप्ता के लोन को पेंडिंग में डाल दिया जाता है, नतीजन राजेंद्र गुप्ता जैसे कई पथ विक्रेता आज भी लोन का इंतजार कर रहे हैं हालांकि वह भी मानते हैं कि शासकीय योजना महत्व चंद लोगों के लिए ही बनकर रह गई है.
बैंक द्वारा यह बताई जा रही है कमी, प्रशासन भी बैंक के आगे नतमस्तक
जिन पथ विक्रेताओं को शासन के द्वारा मिलने वाले लोन की आवश्यकता है उन्हें बैंक में कुछ दस्तावेजों को देना अनिवार्य है. लोन लेने से पहले पथ विक्रेताओं के पास फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट संबंधी दस्तावेजों का होना अति आवश्यक है,. यही वजह है कि जब पथ विक्रेता बैंक जब जाता है तो वहां पर डिजिटल पेमेंट संबंधी दस्तावेजों की कमी बताकर बैंक के द्वारा प्रकरण को खारिज किया जा रहा है.
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रैंकिंग में भी पिछड़ा मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के तहत किस जिले, किस राज्य में पथ विक्रेताओं के लिए कितना लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर किया जा रहा है इसकी केंद्र सरकार लगातार निगरानी भी कर रहा है, हाल ही में वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए यह बात भी सामने आई कि पथ विक्रेताओं को लोन देने के मामले में मध्य प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है. पहले जहां पूरे देश में पथ विक्रताओं को लोन देने के मामले में मध्यप्रदेश पहले नंबर पर था तो वही अब खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गया है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में पथ विक्रेताओं को लोन देने के मामले में पहले स्थान पर है.
फुटपाथ विक्रेताओं को लोन देने में बैंक कर रहा है आनाकानी
जबलपुर नगर निगम उपायुक्त अंजू ठाकुर का कहना है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर लोन के लिए फार्म भरता है उन पथ विक्रेताओं का फार्म भर कर बैंक में भेज दिया जाता है पर बैंक की उदासीनता के चलते कई पथ विक्रेता एक छोटा सा लोन जो कि 10000 रुपए का है उसे भी पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, सर्वे के बाद भी पात्र पाए गए पथ विक्रेताओं को लोन ना मिल पाने का ठीकरा नगर निगम जहां बैंक के सिर पर फोड़ रहा है तो वही यह भी कहा जा रहा है कि बैंक की गलती के चलते कलेक्टर को भी केंद्र में बैठे अधिकारियों से डांट खानी पड़ती है.
वर्तमान में ये हैं योजना के हाल
- 87000 लोगों ने किया था लोन के लिए आवेदन
- 55000 सर्वे सत्यापन के बाद निरस्त किए गए
- 35000 हितग्राही पाए गए सही
- 27000 हितग्राहियों को लोन देने का मिला है नगर निगम को टारगेट
- 19000 लोगों के लोन प्रकरण बैंकों ने किए स्वीकृत
- अभी तक महज 7000 हितग्राहियों को ही मिल पाया है लोन.
नगर निगम और बैंक वाले लगा रहे हैं योजना को पलीता
- फोन पर पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट संबंधी दस्तावेजों की कमी के चलते लोन हो रहे हैं निरस्त .
- ढीले रवैया के चलते प्रधानमंत्री स्व निधि योजना का नहीं मिल पा रहा है लाभ.
- केंद्र सरकार की रैंकिंग में भी पिछड़ा मध्य प्रदेश
- 8 प्रतिशत केंद्र सरकार, तो 7 प्रतिशत राज्य को देनी है लोन की राशि.
