जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में शुक्रवार को गोल बाजार में एक कार्यक्रम के दौरान सुराज कॉलोनी योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा. इसके साथ ही सरकारी जमीन पर मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे. हालांकि यह दोनों ही घोषणाएं चुनाव के ठीक पहले की गई हैं, इसलिए इन पर कितना अमल हो पाएगा. इसको लेकर जनता में संशय बना हुआ है.
अवैध कॉलोनी को वैध करने का फैसला: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुराज कॉलोनी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत अवैध कॉलोनी को वैध किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में लगभग 2700 अवैध कालोनियां हैं. इनमें लगभग 30 लाख लोग रहते हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि "इन अवैध कॉलोनी में ज्यादातर मध्यवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय लोगों के मकान हैं. इन लोगों ने अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर इन कॉलोनी में मकान बना लिए, लेकिन इन कॉलोनी में अवैध होने की वजह से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है. इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 2700 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है. इसके बाद इन कॉलोनी में बिजली, पानी और सफाई से जुड़ी हुई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. सड़क बनेगी, नालियां बनेगी और लाइट की व्यवस्था होगी.
गरीबों को पट्टे देने की योजना: वहीं दूसरी बड़ी घोषणा शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भूमिहीन लोगों के लिए की गई है. जिसमें मुख्यमंत्री का कहना है कि "पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश के रहने वाले किसी भी आदमी के पास यदि जमीन का टुकड़ा नहीं है तो उसे सरकारी जमीन पर पट्टा दिया जाएगा. शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बीते दिनों प्रशासन ने अभियान चलाकर लगभग 23000 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है. इस जमीन पर गरीबों के लिए कॉलोनियां भी बनाई जाएगी. वहीं लोगों को पट्टे भी दिए जाएंगे. इसके साथ ही जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल पाया है. उनके लिए मुख्यमंत्री ने एक नई योजना की घोषणा की है, जो मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाएगी और इसके तहत गरीबों को मकान दिए जाएंगे.
अवैध कॉलोनी कारोबारी को फायदा: अवैध कॉलोनी को वैध करने का फैसला कुछ हद तक सही है, लेकिन इससे अवैध कॉलोनी का कारोबार करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह इस भरोसे पर लोगों को मकान देंगे कि कभी ना कभी सरकार उनकी कालोनी को वैध कर देगी. इसका दूसरा नुकसान उसे इलाके में रहने वाली जनता को उठाना होगा. जिससे चौड़ी सड़क नहीं मिलेगी, खेलने के लिए मैदान नहीं मिलेंगे और नाली-बिजली-पानी जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी.
