जबलपुर- जेडीए में नियुक्ति को लेकर मचा बवाल, सीईओ ने राज्य सरकार को जानकारी के लिए लिखा पत्र

जबलपुर में कांग्रेस नेता अब्दुल महमूद ने पदभार नहीं देने का आरोप सरकार पर लगाया है. वहीं ऐसा नहीं होने पर उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार करने की बात कही है. विकास प्राधिकरण के सीईओ राजेंद्र राय का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश अब तक नहीं मिला है.

जबलपुर। प्राधिकरण और आयोगों में की गयी नियुक्तियों के मामले में जबलपुर के एक कांग्रेस नेता का दावा है कि उन्हें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जबलपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है. राज्य शासन से आए नियुक्ति पत्र को आधार मान कर कांग्रेस नेता अब्दुल महमूद अब प्राधिकरण के सीईओ से प्रभार मांग रहे हैं. जिससे प्राधिकरण के सीईओ परेशान हैं, क्योंकि उनके पास राज्य शासन से ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है. दाल में काला नजर आने पर अब जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ ने राज्य शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे हैं. कांग्रेस नेता अध्यक्ष की कुर्सी न मिलने पर अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं.

जबलपुर के कांग्रेस नेता और कमलनाथ समर्थक माने जाने वाले अब्दुल महमूद के पास 27 फरवरी 2020 को राज्य शासन से एक पत्र आया. जिसमें उन्हें जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देने की सूचना दी गयी. अपर मुख्य सचिव के के सिंह के नाम से जारी इस शासकीय पत्र में वे सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गयी थीं और इसे डाक के माध्यम से भेजा गया था. जो कि 27 फरवरी 2020 को अब्दुल महमूद को प्राप्त हुया था. इसके बाद अब्दुल महमूद को इस नियुक्ति के लिए बधाई संदेश प्राप्त होने लगे. लोगों ने फूल माला पहनाकर जश्न भी मना लिया. कुछ दिन बाद अब्दुल महमूद जबलपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने प्राधिकरण के सीईओ राजेंद्र राय से अपना प्रभार ग्रहण करने की बात की. लेकिन सीईओ राजेंद्र राय के पास राज्य शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं आया था. तो उन्होंने इस पर अब्दुल महमूद से कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा.

अब्दुल महमूद का आरोप है कि महीनों के इंतजार के बाद भी सीईओ ने उन्हें पद भार ग्रहण करने नहीं दिया है, ऐसे में अब उन्हें दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा. जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ राजेंद्र राय ने बताया कि उन्हें अब्दुल महमूद के प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने संबंधी कोई भी आदेश राज्य शासन ने नहीं भेजा है. चूंकि अब्दुल महमूद एक शासकीय पत्र के हवाले से इस बात का दावा कर रहे हैं. इसलिए अब राज्य शासन से इस संबंध मे जानकारी मांगी गयी है.