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राज्य सरकार ने लगाई बीमारी सहायता और श्रमिक कार्ड पर पाबंदी, नहीं मिल रहा पीड़ितों को इलाज

जबलपुर कैंट के बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कांग्रेस पर आरोप लगया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के इलाज के रास्ते बंद कर दिए हैं. इस वजह से कई लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है.

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Published : Feb 14, 2019, 3:31 PM IST

जबलपुर। राज्य बीमारी सहायता और श्रमिक कार्ड के जरिए गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है. जबलपुर कैंट के बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कांग्रेस पर आरोप लगया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के इलाज के रास्ते बंद कर दिए हैं.

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बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी
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अशोक रोहाणी ने कहा कि सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए चलने वाली योजनाओं को रोक दिया है. उन्होंने बताया कि कुछ हितग्राहियों ने इस योजना के जरिए इलाज कराने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया. कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 45 हजार श्रमिकों के कार्ड बने हुए हैं और श्रमिक कल्याण बोर्ड के जरिए श्रमिकों का इलाज किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है.


केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का फायदा सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलता है, इसलिए श्रमिक कार्ड या राज्य बीमारी सहायता से सभी को इलाज दिया जा रहा था. लेकिन, सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी, जिससे जनता परेशान है. भाजपा विधायक ने इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठाया है, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है.

बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी
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जानकारी के मुताबिक, श्रमिक कार्डों पर सीएम शिवराज सिंह का फोटो लगा हुआ था, इसलिए श्रमिक कार्डों को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से कार्ड बनाए जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार कई जगह श्रमिक कार्ड का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए इसे रोका गया है. अगर राज्य सरकार इस बीच में कोई दूसरी व्यवस्था लागू कर देती, तो गरीबों का इलाज प्रभावित नहीं होता.

जबलपुर। राज्य बीमारी सहायता और श्रमिक कार्ड के जरिए गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है. जबलपुर कैंट के बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कांग्रेस पर आरोप लगया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के इलाज के रास्ते बंद कर दिए हैं.

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बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी
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अशोक रोहाणी ने कहा कि सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए चलने वाली योजनाओं को रोक दिया है. उन्होंने बताया कि कुछ हितग्राहियों ने इस योजना के जरिए इलाज कराने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया. कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 45 हजार श्रमिकों के कार्ड बने हुए हैं और श्रमिक कल्याण बोर्ड के जरिए श्रमिकों का इलाज किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है.


केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का फायदा सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलता है, इसलिए श्रमिक कार्ड या राज्य बीमारी सहायता से सभी को इलाज दिया जा रहा था. लेकिन, सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी, जिससे जनता परेशान है. भाजपा विधायक ने इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठाया है, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है.

बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी
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जानकारी के मुताबिक, श्रमिक कार्डों पर सीएम शिवराज सिंह का फोटो लगा हुआ था, इसलिए श्रमिक कार्डों को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से कार्ड बनाए जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार कई जगह श्रमिक कार्ड का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए इसे रोका गया है. अगर राज्य सरकार इस बीच में कोई दूसरी व्यवस्था लागू कर देती, तो गरीबों का इलाज प्रभावित नहीं होता.

Intro:राज्य बीमारी सहायता और श्रमिक कार्ड के जरिए नहीं मिल रहा गरीबों को इलाज जबलपुर कैंट के भाजपा विधायक अशोक रोहाणी का आरोप राज्य की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के इलाज के रास्ते बंद किए


Body:जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक रोहाणी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए चलने वाली योजनाओं को रोक दिया है अशोक रोहाणी का कहना है कि बीते दिनों उन्होंने कुछ हितग्राहियों को राज्य बीमारी सहायता के जरिए इलाज करवाने की कोशिश की तो अधिकारियों ने पैसा देने से मना कर दिया इसके साथ ही जबलपुर की कैंट विधानसभा में लगभग 45000 श्रमिकों के कार्ड बने हुए हैं और श्रमिक कल्याण बोर्ड के जरिए भी श्रमिकों का इलाज किया जाता है लेकिन भाजपा विधायक अशोक रोहाणी का कहना है राज्य सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है इसकी वजह से बीमारों का इलाज नहीं हो पा रहा है केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान का फायदा सिर्फ बीपीएल कार्ड धारको को ही मिलता है इसलिए सभी का इलाज इसके जरिए संभव नहीं है लेकिन अभी तक जिनको आयुष्मान के जरिए इलाज नहीं मिल पा रहा था उन्हें श्रमिक कार्ड या राज्य बीमारी सहायता से इलाज दिया जा रहा था लेकिन सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी तो बीमार परेशान हैं भाजपा विधायक ने इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठाया है अभी तक विधानसभा की ओर से उन्हें जवाब नहीं मिला


Conclusion:इसका जवाब तो विधायक को विधान सभा में ही मिलेगा लेकिन यह बात जरूर सामने आई है कि श्रमिक कार्डों में शिवराज सिंह का फोटो लगा हुआ था इसलिए श्रमिक कार्डों को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से एक जानकारी अभी है कि कई जगह श्रमिक कार्ड का दुरुपयोग हो रहा था इसलिए इस को रोका गया है लेकिन राज्य सरकार को इस बीच में कोई दूसरी व्यवस्था लागू करनी चाहिए थी ताकि गरीबों का इलाज प्रभावित ना होता
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