जबलपुर। जिले में मध्य प्रदेश की मोहन मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. यह मध्य प्रदेश की तीसरी कैबिनेट बैठक थी और जबलपुर में प्रदेश सरकार द्वारा दूसरी बार कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. मोहन सरकार इस बैठक के जरिए जबलपुर के आसपास के जिलों में रहने वाले आदिवासियों को आकर्षित करना चाहती है. इसलिए आदिवासियों से जुड़ी हुई कई योजनाओं की घोषणा यहां की गई.
-
आज जबलपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्री गणों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और जनसेवा तथा विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 3, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रत्येक गारंटी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। pic.twitter.com/boGZR0m9WW
">आज जबलपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्री गणों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और जनसेवा तथा विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 3, 2024
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रत्येक गारंटी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। pic.twitter.com/boGZR0m9WWआज जबलपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्री गणों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और जनसेवा तथा विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 3, 2024
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रत्येक गारंटी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। pic.twitter.com/boGZR0m9WW
रानी दुर्गावती और अवंतीबाई के नाम से सम्मान: जबलपुर में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक का आयोजन विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन जबलपुर में हुआ. इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई के नाम से सम्मान मोहन मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है, की रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई के नाम से सम्मान समारोह शुरू किए जाएंगे. यह सम्मान उन महिलाओं को दिया जाएगा, जो विपरीत परिस्थिति में रहकर समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं.
जिन महिलाओं ने समाज के लिए बलिदान दिया है. उन महिलाओं को यह सम्मान दिया जाएगा. इसके अलावा इन दोनों ही रानियां के नाम पर फैलोशिप शुरू की जाएगी, ताकि विश्वविद्यालय में इन पर और उनके काम पर शोध किया जा सके. इसके साथ ही दोनों रानियां के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग पर आधारित घटनाओं को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा.
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना: मोहन मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत मिलेट्स उगाने वाले किसानों को ₹10 प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
तेंदू पत्ते के लिए ₹4000 प्रति बोरा: कैलाश विजयवर्गी ने बताया कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को अब ₹4000 प्रति बंडल के अनुसार भुगतान किया जाएगा. पहले यह राशि ₹3000 प्रति बड़ा थी. ₹1000 प्रति मानक बोरा बढ़ाए जाने से राज्य सरकार के खजाने पर 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. कुल मिलाकर इन तीन योजनाओं को यदि करीब से देखा जाए तो यह तीनों ही योजनाएं आदिवासियों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. राज्य की बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के बीच अपनी छवि और ज्यादा सुधारने की कोशिश करना चाहती है. इसीलिए इन योजनाओं को आदिवासियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
विजयवर्गीय ने नहीं दी सभी फैसलों की जानकारी: कैलाश विजयवर्गी ने बताया कि 2003 में मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई होती थी. अब यह रकबा 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है. इसे 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने के लिए ₹32000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है. मध्य प्रदेश में नई सड़कों को बनाए जाने के लिए 4500 हजार करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. वहीं ग्वालियर में लगने वाले व्यापारिक मेले में ऑटोमोबाइल्स की बिक्री पर सेल टैक्स में 50% की छूट दी गई है. कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस मेले में लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है. इसके अलावा भी कैबिनेट में कुछ और मुद्दों पर चर्चा हुई. जिनके बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रीफिंग में जानकारी नहीं दी. उनके साथ बैठे अधिकारी इस बात की ओर इशारा भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कैबिनेट के सभी फैसलों को सार्वजनिक करने में रुचि नहीं दिखाई.