जबलपुर, (पीटीआई-भाषा)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने मंगलवार को उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का उद्घाटन किया, जो नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने और निर्धारित समय के भीतर वांछित जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिला अदालतों के लिए एंड-टू-एंड पेपरलेस मोड के साथ एक एकीकृत क्लाउड-आधारित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल विकसित करने वाला देश का पहला पोर्टल बन गया है और इसे एचसी डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है.
साइबर ट्रेजरी से जुड़ा: ऑनलाइन आरटीआई (सूचना का अधिकार) पोर्टल नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने और नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित जानकारी प्राप्त करने का एक प्रवेश द्वार है. पोर्टल सभी प्रकार के ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए साइबर ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है. पोर्टल सॉफ्टवेयर कर्मचारियों को जवाबदेह बना देगा.
ये है ऑनलाइन पोर्टल: विज्ञप्ति में कहा गया है, जो अपने संबंधित प्रतिष्ठान में आवेदक द्वारा आवश्यक अपेक्षित जानकारी तैयार करने में शामिल हैं. यह सॉफ्टवेयर राज्य के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को आवेदन दाखिल करने से लेकर उसके निपटान तक प्रत्येक गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम बनाता है. यह सुविधा एचसी की आधिकारिक वेबसाइट के ई-आरटीआई टैब पर एक क्लिक पर उपलब्ध है.ऑनलाइन पोर्टल को सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन-देन के लिये साइबर ट्रेजरी से भी एड किया गया है.
