जबलपुर। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में 10 अगस्त को प्रदेश भर के हजारों बिजली कर्मी हड़ताल पर रहेंगे. इस हड़ताल के चलते बिजली संबंधी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो सकता है. नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉयज एंड इंजीनियर के आव्हान पर यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल करेंगे.
20 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल
यूनाइटेड फोरम के बैनर तले होने वाली इस एक दिन की हड़ताल का उद्देश्य सरकार तक 20 सूत्रीय मांगो को पहुंचाना है. हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी नेताओं का कहना है पिछले 15 सालों से वह लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, और सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते हुए आ रहे हैं. लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ महज आश्वासन ही देते नजर आ रही है.
सरकार ने 15 जुलाई तक निराकरण का दिया था आश्वासन
इसी साल फरवरी में कर्मचारियों का दल सरकार से मिला था, जिसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि 15 जुलाई तक आप की मांगों को लेकर निराकरण कर लिया जाएगा. लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई निराकरण नहीं निकल पाया है. हड़ताली कर्मचारियों नेताओं का 2021 विद्युत अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध रहेगा, साथ ही पेंशन फंड नीति, नई भर्ती न होने का भी विरोध होगा.
कर्मचारियों का आरोप है कि कई सालों से नई भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते काम कर रहे कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसी 20 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर मंगलवार को विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे.
