जबलपुर। बीजेपी के किसान आंदोलन के खिलाफ कांग्रेस भी अब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. सोमवार को जहां भाजपा प्रदेश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ फंड न देने का आरोप लगाते हुए आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है.
कांग्रेस के नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने केंद्र सरकार पर मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि भाजपा शासित राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश को मिलने वाली राशि नहीं दी गई.
दिनेश यादव ने दावा किया कि क्षमता के अनुसार प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों से लेकर हर वर्ग के हित में काम कर रही हैं. प्रदेश की वर्तमान समस्याओं में सबसे प्रमुख किसानों को भारी बारिश से हुआ नुकसान है, जिसमें प्रदेश के 52 में से 39 जिले प्रभावित हुए हैं. प्रदेश में करीब 60.47 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में 16,270 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हो गई हैं. करीब 1 लाख 20 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए, 674 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, 11 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें खराब हुईं, 19735 स्कूल की बिल्डिंगें, 218 छात्रावास, 230 स्वास्थ्य केंद्र और 17106 आंगनाबाड़ियां अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं. जिसमें प्रदेश के नागरिकों की मदद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 6621.28 करोड़ रूपए की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को राहत के लिए प्रतिवेदन सौंपने के बाद भी राष्ट्रीय आपदा कोष से एक भी पैसा नहीं दिया गया.
प्रदेश सरकार ने अपनी क्षमता के अनुसार प्रदेश की जनता की मदद करने के लिए सभी जिलों में करीब 200 करोड़ रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की है. 270 करोड़ रूपए की राशि किसानों की मदद करने के लिए जिलों को प्रदान की गई. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि सोमवार 4 नवंबर को ज्ञापन सौंपने के बाद भी केंद्र सरकार यदि प्रदेश को राहत राशि प्रदान नहीं करती है तो आने वाले दिनों में और भी आंदोलन किए जाएंगे.
