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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने

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Published : Feb 19, 2020, 4:46 PM IST

Updated : Feb 19, 2020, 7:12 PM IST

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर मंत्री कमलेश्वर पटेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर बजट नहीं देने के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

जबलपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जहां केंद्र की मोदी सरकार पर बजट नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया हैं, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि, वर्तमान में देश की जो मोदी सरकार है, वो मध्यप्रदेश के साथ दुर्व्यवहार कर रही है. केंद्र सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपए के बजट में कटौती की है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है. पंचायत मंत्री ने ये भी कहा कि, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की जनता के अधिकारों में डाका डाल रही है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को इस विषय में जल्द ही विचार करना चाहिए और मध्य प्रदेश के हिस्से की राशि देना चाहिए. कमलेश्वर पटेल की माने तो रोजगार गारंटी योजना का 3 माह से करीब साढे़ पांच सौ करोड़ रुपया अटका हुआ है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ. जिसके चलते मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है. प्रदेश में विकास का काम प्रभावित हो रहा है.

इधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने अपनी सरकार का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि, मध्य प्रदेश की सरकार गलत आंकड़े और अधूरी जानकारियों के आधार पर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.

जबलपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जहां केंद्र की मोदी सरकार पर बजट नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया हैं, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि, वर्तमान में देश की जो मोदी सरकार है, वो मध्यप्रदेश के साथ दुर्व्यवहार कर रही है. केंद्र सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपए के बजट में कटौती की है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है. पंचायत मंत्री ने ये भी कहा कि, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की जनता के अधिकारों में डाका डाल रही है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को इस विषय में जल्द ही विचार करना चाहिए और मध्य प्रदेश के हिस्से की राशि देना चाहिए. कमलेश्वर पटेल की माने तो रोजगार गारंटी योजना का 3 माह से करीब साढे़ पांच सौ करोड़ रुपया अटका हुआ है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ. जिसके चलते मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है. प्रदेश में विकास का काम प्रभावित हो रहा है.

इधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने अपनी सरकार का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि, मध्य प्रदेश की सरकार गलत आंकड़े और अधूरी जानकारियों के आधार पर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.

Last Updated : Feb 19, 2020, 7:12 PM IST

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