इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार ने 16 ड्राई फ्रूट्स पर मंडी शुल्क लगाया है, जिसके विरोध में व्यापारियों ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखी. व्यापारियों का कहना है कि पहले ही नोटबंदी और जीएसटी की मार से व्यापार प्रभावित है, जबकि ड्राई फ्रूट्स पर पहले ही कस्टम ड्यूटी व जीएसटी लगाया जा रहा है, इसके बाद मंडी शुल्क थोपना बिल्कुल गलत है, ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है, व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक ये शुल्क सरकार वापस नहीं लेती, तब तक व्यापारी ड्राई फ्रूट्स आयात नहीं करेंगे.
व्यापारियों ने कृषि मंत्री से मिलकर जताया विरोध इंदौर में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री सचिन यादव से मुलाकात कर सरकार की इस योजना का विरोध किया. व्यापारियों ने मंत्री से विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इस टैक्स से उन्हें अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ेगा और वे इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे. मध्यप्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जो 16 तरह के ड्राई फ्रूट्स को मंडी शुल्क के दायरे में ला रहा है.व्यापारियों का साफ कहना है कि यदि ऐसा होता है तो ये टैक्स न सिर्फ आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा, बल्कि व्यापारियों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा. सियागंज के व्यापारियों ने मंत्री को ये भी बताया कि ड्राई फ्रूट्स विदेश से आयात किया जाता है, इस प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए कारोबारियों को कुछ सप्ताह का समय भी दिया गया है. सरकार के इस प्रस्ताव से इंदौर के ड्राई फ्रूट्स कारोबारी परेशान हैं और सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं.
