इंदौर। केंद्र सरकार की अमृत योजना शहर में फेल होती नजर आ रही है. नगर निगम में अधिकारियों को इलेक्ट्रिक कार दी गई है, लेकिन इनमें से कुछ ही कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके एवज में हर महीने लाखों रुपए किराये के तौर पर दिए जा रहे हैं. इस बात को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है.
नगर निगम अधिकारियों को मुहैया कराई गई इलेक्ट्रिक कारें नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष फोजिया शेख अलीम ने कहा कि नगर निगम में कई अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें फील्ड वर्क नहीं है, इसके बावजूद उन्हें गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं जोकि गलत है. इस तरह से नगर निगम फिजूलखर्ची कर आम जनता का पैसा खा रही है.नगर निगम को 40 इलेक्ट्रिक कार किराए पर मुहैया कराई गई थी, लेकिन इनमें से महज चार या पांच अधिकारी ही इन कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हर एक कार का किराया 21 हजार रुपये है. इस हिसाब से इलेक्ट्रिक कार को इस्तेमाल किए बिना ही निगम हर महीने 8 लाख 40 हजार किराया दे रहा है. इन कारों को नहीं चलाने के पीछे की वजह ये है कि ये एक बार में केवल 100 किलोमीटर ही चलती है.
