इंदौर। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव और देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में कमी लाने के लिए अब भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने जा रही है. जिससे जल्द ही सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें कारें और रिक्शा दौड़ते नजर आएंगे इतना ही नहीं मोदी सरकार ने ड्राइवरलेस कारों को भारत में एंट्री देने से इंकार कर दिया है. जिससे ड्राइवरों की नौकरी बची रह सके.
केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने कार्य योजना तैयार कर ली है. शनिवार को इंदौर में घोषणा करते हुए नितिन गडकरी ने बताया देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इतना ही नहीं देश में बड़ी संख्या में ड्राइवरों की कमी है लिहाजा विदेशों में शुरू हो चुकी ड्राइवरलेस कारों को भारत में एंट्री नहीं दी जा रही है.