इंदौर। खरगोन में आज सुबह हुई बस दुर्घटना में 22 लोगों की मौत के बाद कई गंभीर घायल जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. वहीं कांग्रेस ने इस दर्दनाक हादसे के लिए राज्य सरकार की लचर परिवहन व्यवस्था को जिम्मेदार बताया है. इंदौर में खरगोन के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा 22 मासूम लोगों की मौत के बावजूद प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. यह आम बात है, इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्री का प्रदेश की जनता के प्रति कितना संवेदनहीन रवैया है.
अरुण यादव ने की जांच की मांग: खरगोन बस हादसे पर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अरुण यादव ने कहा खरगोन में हुई दुर्घटना में 22 लोगों की मृत्यु हुई है. जबकि कई घायल हैं, क्योंकि बस ओवरलोडेड थी और यह जांच का विषय था कि बस में कितने लोग ओवरलोड हुए थे. उसका मालिक कौन था, बस का इंश्योरेंस ही नहीं है. किसकी अनुमति से इतनी ज्यादा संख्या में सवारियों को लेकर बस जा रही थी. उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए मृतकों के परिजनों को 2500000 रुपए राहत राशि की मांग की है. वहीं घायलों को 500000 रुपए की राहत राशि देने की मांग की है. इस दौरान घटनास्थल पर पहुंचे खरगोन विधायक रवि जोशी के मुताबिक इंदौर के शारदा ट्रेवल्स की यह बस ओवरलोड होकर तेज गति से जा रही थी. जिसके कारण यह हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार खरगोन के पास बोराड नदी पर पुल बना हुआ है, लेकिन बस एकाएक बेकाबू होकर नीचे जा गिरी. बस के गिरते ही वहां अफरातफरी मच गई.
अब तक 22 लोगों की मौत: बता दें अब तक इस घटना में 21 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है. जबकि एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है. मृतकों में 3 बच्चे, 9 महिलाएं और 9 पुरुष हैं. जिसमें से 22 घायलों को खरगोन जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है. जबकि 10 गंभीर घायलों को इंदौर के एमवाय अस्पताल में रेफर किया गया है. यह घटना सुबह 9 बजे उस दौरान घटी जब इंदौर की शारदा ट्रेवल्स की बस तेज गति से ठीकरी खरगोन रोड पर श्रीखंडी जा रही थी. बस की गति तेज होने के कारण ड्राइवर पुल पर बस पर नियंत्रण नहीं रख सका. लिहाजा तेज गति से बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सुखी बराड़ नदी में गिरी. जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा. हालांकि राज्य सरकार ने मृतकों को ₹400000 की सहायता के साथ घायलों को ₹50000 स्वीकृत किए हैं. वही प्रधानमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त रूप से मृतकों के परिजनों को ₹200000 लोगों को 50000 की राशि स्वीकृत की गई है. राज्य सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं.