इंदौर। पांचवी बार सत्ता में वापसी के लिए शिवराज सरकार की सोशल इंजीनियरिंग के तहत शुरू की गई 'लाडली बहना योजना' के समानांतर कांग्रेस द्वारा घोषित की गई 'नारी सम्मान योजना' को अमल में लाने के लिए अरबों रुपए की जरूरत होगी. कांग्रेस ने इस योजना को सुचारू रखने के लिए जो प्लानिंग की है उसके तहत फिजूलखर्ची भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर योजना की भरपाई की जा सकेगी. इतना ही नहीं कांग्रेस ने 1140 का गैस सिलेंडर ₹500 में देने को लेकर भी ऐसी ही प्लानिंग की गई है.
सरकार ब्रांडिंग और इवेंट पर कर रही करोड़ों खर्च: गौरतलब है अपने वर्तमान कार्यकाल तक शिवराज सरकार 3 लाख 23 हजार करोड़ का लोन ले चुकी है. कांग्रेस का आरोप है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा बड़े-बड़े टेंडर जारी करने के अलावा सरकार के पक्ष में होने वाले इवेंट और शिवराज सरकार की ब्रांडिंग करने वाले विज्ञापनों पर खर्च हुआ है. इसके अलावा बीते 2 साल से शिवराज सरकार हर महीने 3900 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है. बीते 2 साल में ही हजार करोड़ों रुपए का लोन ले चुकी है. ₹36000 करोड़ की राशि सरकार को ब्याज के बतौर चुकानी पड़ी है.
लोन के भरोसे लाडली बहना योजना: जाहिर है वर्तमान हालातों में शिवराज सरकार 'लाडली बहना योजना' लागू करने को लेकर भी लोन के भरोसे हैं यही वजह है कि 4 करोड़ 50 लाख की महिला आबादी वाले राज्य में लाडली बहना योजना में पात्रता की शर्तें कठोर की गई हैं. इस स्थिति में अधिकांश महिलाएं पात्र नहीं होने के कारण ही योजना से बाहर हो जाएंगी. कांग्रेस का दावा है कि अधिकतम 20 लाख बहनों को भी इस योजना का हिस्सा बनाया जा सका, तब भी चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर दो-तीन महीने से ज्यादा शिवराज सरकार महिलाओं को योजना का लाभ नहीं दे पाएगी. लिहाजा यह योजना सिर्फ प्रदेश की बहनों और महिलाओं को भ्रम में डालकर उनसे वोट लेने की कवायद के अलावा कुछ नहीं है.
कमलनाथ सरकार ने फिजूलखर्ची पर लगाई लगाम: इधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा ने दावा किया कि ''ऐसी ही स्थिति कमलनाथ के सत्ता संभालने के वक्त 2018 में थी. तब कमलनाथ सरकार ने फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर 27 लाख किसानों के कर्ज की माफी की थी. इसके अलावा विज्ञापनों और सरकारी आयोजनों में होने वाले फिजूलखर्ची पर रोक लगाई थी. लेकिन शिवराज सरकार ने फिर प्रदेश को और वो रुपए के कार्य में डुबो दिया. लिहाजा राज्य की महिलाओं को यदि वास्तविक रुप से सतत 'नारी सम्मान योजना' का लाभ लेना है तो यह कांग्रेस की सरकार के रहते संभव हो सकेगा, अन्यथा महिलाएं शिवराज सरकार के धोखे का शिकार हो जाएंगी.''
₹500 में गैस सिलेंडर: इंदौर में नारी सम्मान योजना की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने बताया ''जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस सरकार ₹500 में गैस सिलेंडर दे रही है, उसी प्रकार राज्य में भी कमलनाथ सरकार के दौरान ₹500 में गैस की टंकी प्रदान की जाएगी.'' यादव के अनुसार नारी सम्मान योजना के फॉर्म हर विधानसभा में भरे जाएंगे, जिसके फलस्वरूप राज्य की महिलाओं को सालाना ₹18000 का भुगतान हो सकेगा. इसके अलावा 1140 रुपए के वर्तमान सिलेंडर के स्थान पर ₹500 में सिलेंडर मिलने से ₹640 की बचत ग्रहणियों की होगी. कांग्रेस का यह वचन है इसलिए इस वचन को पार्टी हर कीमत पर निभाने जा रही है.
