इंदौर। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार और नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मियों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से आईआईएम इंदौर ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. समझौता ज्ञापन पर प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में प्रोफेसर हिमांशू राय निदेशक आईआईएम और निकुंज कुमार श्रीवास्तव आईएएस आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास मप्र सरकार द्वारा हस्ताक्षर ऑनलाइन मोड में किए गए.
प्रदेश के प्रबंधन और प्रशासन में अग्रणी राज्य होने का ज़िक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शहर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवकों और विभिन्न संवर्गों के प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईआईएम इंदौर के साथ सहयोग एक सराहनीय कदम है. आईआईएम इंदौर ट्रिपल क्राउन मान्यता प्राप्त करने वाला देश के प्रसिद्ध और शीर्ष संस्थानों में से एक है.
आईआईएम इंदौर के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित लोग अपने क्षेत्रों में समयबद्ध और गुणवत्ता प्रबंधन प्रथाओं को लागू कर सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सक्षम रहे हैं. यह सहयोग नगरीय विकास और आवास विभाग मंडल स्तर के लोक सेवकों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के तहत स्थापित सभी तीन विभागीय कार्यालयों को बुनियादी और प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना संभव बनाएगा. उन्होंने कहा कि इसके तहत 407 नगरीय स्थानीय निकायों के लोकसेवकों व निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को भी आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा. नगरों का अघोसंरचना विकास और नागरिकों का समन्वित विकास आसान हो सकेगा.
प्रोफेसर राय ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन उद्देश्य उत्तरदायित्व और उत्कृष्टता पर केंद्रित होगा. प्रदेश के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके. तीन वर्षों के लिए मान्य यह समझौता ज्ञापन अनुसंधान के लिए भी मंच प्रदान करेगा, इसका उद्देश्य नगरीय विकास व आवास विभाग के आईटी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने की समीक्षा करना भी है.
