इंदौर। मध्यप्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग (State Backward Classes Welfare Commission) के सदस्य प्रदीप पटेल इंदौर पहुंचे. यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली. साथ ही कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात की. इस दौरान सामाजिक संगठनों ने प्रदीप पटेल का सम्मान भी किया. पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है. सरकार पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण (27% Reservation for Backward Classes) देने को लेकर विचार कर रही हैं.
पिछड़ा वर्ग के डाटा के लिए की बैठक
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण का गठन किया गया है. इस संस्था का काम प्रदेश के पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके सरकार के सामने डाटा पेश करना होगा. इसलिए लगातार मध्य प्रदेश जिलों का दौरा किया जा रहा है. इसमें जो भी अधिकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए डाटा जमा कर रहे हैं. उन सभी अधिकारियों की बैठक ली गई है.
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पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के लिए गंभीर विचार
प्रदीप पटेल ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों को इसकी जानकारी इकट्ठा करने की पत्र लिखा जा चुका है. इन सभी डेटा का विभाग अध्ययन करके सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा. फिलहाल संस्था का नया गठन हुआ है, इसलिए इसका दो सालों के लिए समय तय किया है. वहीं पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण देने को लेकर राज्य आयोग के सदस्य ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है.
कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया
वहीं आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है. इस सवाल को लेकर प्रदीप पटेल ने कहा कि विपक्ष आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनकी सरकार ने 1947 से अब तक पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है. जिससे पिछड़ा वर्ग को लाभ मिल सके. इसलिए केवल आरोप लगा रहे हैं, ताकि बचे रहे.
