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एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देगी ई-धरना, भारी भरकम बिजली बिल मिलने से नाराज

21 मई को पूरे मध्यप्रदेश से तकरीबन 500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से ही धरना देगी. दरअसल इंडस्ट्रीज बंद होने के बावजूद भी विद्युत विभाग फैक्ट्री के मालिकों को 50 हजार से लेकर 5 लाख तक के बिजली बिल भेजे रहा है.

E- strike against electricity department
बिजली विभाग के खिलाफ ई-धरना
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Published : May 19, 2020, 9:17 PM IST

इंदौर। कोरोना वायरस के चलते पिछले दो महीनों से इंदौर शहर की सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं. ऐसे में इन इंडस्ट्री एरिया में बंद पड़ी सभी फैक्ट्री के मलिक को एमपीईबी ने 50 हजार से लेकर 5 लाख तक के बिजली बिल भेजे है. जिसके विरोध में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के बैनर तले धरने का आयोजन किया जा रहा है.

बिजली विभाग के खिलाफ ई-धरना

21 मई को पूरे मध्यप्रदेश से तकरीबन 500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से ही धरना देगी. दरअसल इंडस्ट्रीज बंद होने के बावजूद भी विद्युत विभाग द्वारा फिक्स चार्ज, न्यूनतम यूनिट और विद्युत शुल्क सहित पावर शासित एक्ट शुल्क लगाया जा रहा है. जबकि इंडस्ट्रीज में विद्युत विभाग से ली गई मानक विद्युत का उपयोग भी नहीं किया गया. बावजूद इसके यहां सभी शुल्क लगाए जा रहे हैं.

लॉकडाउन के समय में सभी मजदूरों को सैलरी देने और उनके वहीं रुकने की व्यवस्था करने की शर्त पर इंडस्ट्रीज को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है. ऐसे समय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली का भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है. एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का कहना है कि जब तक फैक्ट्री के बिजली बिल का निराकरण सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है. तब तक वह लगातार अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे.

बता दें कि इससे पहले एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी लेकिन किसी प्रकार का जवाब न मिलने पर अब औद्योगिक संगठन विरोध की राह अपना रहे हैं.

इंदौर। कोरोना वायरस के चलते पिछले दो महीनों से इंदौर शहर की सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं. ऐसे में इन इंडस्ट्री एरिया में बंद पड़ी सभी फैक्ट्री के मलिक को एमपीईबी ने 50 हजार से लेकर 5 लाख तक के बिजली बिल भेजे है. जिसके विरोध में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के बैनर तले धरने का आयोजन किया जा रहा है.

बिजली विभाग के खिलाफ ई-धरना

21 मई को पूरे मध्यप्रदेश से तकरीबन 500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से ही धरना देगी. दरअसल इंडस्ट्रीज बंद होने के बावजूद भी विद्युत विभाग द्वारा फिक्स चार्ज, न्यूनतम यूनिट और विद्युत शुल्क सहित पावर शासित एक्ट शुल्क लगाया जा रहा है. जबकि इंडस्ट्रीज में विद्युत विभाग से ली गई मानक विद्युत का उपयोग भी नहीं किया गया. बावजूद इसके यहां सभी शुल्क लगाए जा रहे हैं.

लॉकडाउन के समय में सभी मजदूरों को सैलरी देने और उनके वहीं रुकने की व्यवस्था करने की शर्त पर इंडस्ट्रीज को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है. ऐसे समय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली का भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है. एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का कहना है कि जब तक फैक्ट्री के बिजली बिल का निराकरण सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है. तब तक वह लगातार अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे.

बता दें कि इससे पहले एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी लेकिन किसी प्रकार का जवाब न मिलने पर अब औद्योगिक संगठन विरोध की राह अपना रहे हैं.

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