इंदौर। प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15 फीसदी आर्थिक मदद देगी यानि सेबी या आरबीआई की मान्यताप्राप्त संस्था से एक करोड़ के इन्वेस्ट मेट पर सरकार 15 लाख रुपए देगी. वहीं महिलाओं के स्टार्टअप्स को 3 प्रतिशत अतिरिक्त यानी 18 फीसदी मदद दी जाएगी. इस प्रकार महिला स्टार्टअप को 18 लाख रुपए दिए जाएंगे. एक स्टार्टअप को ऐसी मदद चार बार दी जाएगी. यानि पुरुषों को 60 लाख रुपए और महिलाओं को 72 लाख रुपए दिए जाएंगे.
स्टार्टअप में सरकार करेगी भरपूर मदद : वहीं, स्टार्टअप के अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए तीन साल तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये वेतन सरकार देगी. इसके अलावा तीन साल तक प्रति कर्मचारी हर साल 13 हजार रुपये ट्रेनिंग के लिए भी दिए जाएंगे. ऑफिस किराये के लिए अधिकतम 5 हजार रुपये माह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही स्टार्टअप को 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कमर्शियल बिजली की आपूर्ति तीन साल तक की जाएगी. इसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स को पेटेंट और सरकारी खरीद में छूट का प्रावधान रहेगा. एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा का कहना है कि प्रधानमंत्री के बताए सभी मुद्दों को इसमें शामिल किया गया.
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फिलहाल 9 स्टार्टअप में 27 लोग करेंगे इनवेस्टमेंट : उन्होंने कहा कि देश की सबसे अच्छी स्टार्टअप पॉलिसी मध्यप्रदेश की होगी. आज इंदौर में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले ही दिन 9 स्टार्टअप में 27 लोगों ने पैसा लगाने की इच्छा जाहिर की है. एमएसएमई मंत्री सकलेचा के मुताबिक इंदौर को हम एक स्टार्टअप सेंटर बना रहे हैं. साथ ही एक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं. सेंटर में सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, जो स्टार्टअप कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे. यदि कोई व्यक्ति स्टार्टअप खोलना चाहता है तो उसकी अड़चनों को दूर करने में ये सेंटर उनकी मदद करेगा. सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नए उद्यमियों के लिए मेंटर की भूमिका में होंगे. कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इंदौर स्टार्टअप कैपिटल बनेगा. (PM Modi will launch the startup policy) (Startup policy virtually on May 13 in Indore)
