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कमलनाथ सरकार पर शिक्षकों ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप, किया विरोध प्रदर्शन

राज्य शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम नायब तहसलीदार को ज्ञापन सौंपा. अध्यापकों ने प्रदेश सरकार से सातवां वेतनमान की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

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Published : Jul 14, 2019, 11:57 PM IST

हरदा

हरदा। राज्य शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम नायब तहसलीदार को ज्ञापन सौंपा है. अध्यापकों ने प्रदेश सरकार से सातवां वेतनमान की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

शिक्षकों ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप

राज्य शिक्षक संघ का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने चुनाव से पहले अपने वचन पत्र में सरकारी स्कूलों में पदस्थ अध्यापक संवर्ग को 1994 के कैडर में शामिल करने का वादा किया था. लेकिन सरकार बने हुए छह महीने से ज्यागा का वक्त हो चुका है और सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है.

शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा. अध्यापकों की मांग है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति हेतु पोर्टल पोर्टल को सही वक्त पर अपडेट किया जाए. शिक्षकों को सही समय पर वेतन दिया जाए. अध्यापकों की अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त की जाए.

शिक्षक संघ ने बताया कि पिछले तीन सालों से जिला स्तर पर अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है.उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 12 साल पूरा करने वाले अध्यापकों का प्रमोशन किया आदेश जारी किए जाए. अध्यापक संवर्ग में संविलियन से वंचित संविदा शिक्षकों को संविलियन किया जाए.

हरदा। राज्य शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम नायब तहसलीदार को ज्ञापन सौंपा है. अध्यापकों ने प्रदेश सरकार से सातवां वेतनमान की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

शिक्षकों ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप

राज्य शिक्षक संघ का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने चुनाव से पहले अपने वचन पत्र में सरकारी स्कूलों में पदस्थ अध्यापक संवर्ग को 1994 के कैडर में शामिल करने का वादा किया था. लेकिन सरकार बने हुए छह महीने से ज्यागा का वक्त हो चुका है और सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है.

शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा. अध्यापकों की मांग है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति हेतु पोर्टल पोर्टल को सही वक्त पर अपडेट किया जाए. शिक्षकों को सही समय पर वेतन दिया जाए. अध्यापकों की अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त की जाए.

शिक्षक संघ ने बताया कि पिछले तीन सालों से जिला स्तर पर अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है.उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 12 साल पूरा करने वाले अध्यापकों का प्रमोशन किया आदेश जारी किए जाए. अध्यापक संवर्ग में संविलियन से वंचित संविदा शिक्षकों को संविलियन किया जाए.

Intro:राज्य शिक्षक संघ के द्वारा कमलनाथ सरकार के वचन पत्र अनुसार अध्यापकों को 1994 का केडर दिलाने एवं जिला स्तरीय अध्यापक संवर्ग की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।इस दौरान अध्यापकों ने सातवें वेतनमान प्रदान करने के लिए आदेश जारी करने की भी मांग की


Body:शिक्षक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सरकार बनने से पूर्व अपने वचन पत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ अध्यापक संवर्ग को 1994 के केडर में शामिल करने की बात कही गई थी।उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के तीन महीने बाद केडर में शामिल कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कमलनाथ के वचन को पूरा करने की याद दिलाने को लेकर शिक्षक संघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौपा।अध्यापकों ने बताया कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हेतु पोर्टल अपडेट नही किया गया है।जिसे जल्द अपडेट किया जाए।साथ ही वेतन वंटन पर्याप्त एवं समय से जारी किया जाए जिससे सभी अध्यापकों को समय से वेतन मिल जाए।अध्यापकों को अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त के प्रदान किया जाए।


Conclusion:शिक्षक संघ ने बताया कि जिला स्तर पर भी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन पिछले तीन सालों से नही हुआ है।वही 12 साल पूरा करने वाले अध्यापकों को कर्मोउन्नति के आदेश जारी किए जाए।अध्यापक संवर्ग में संविलियन से वंचित संविदा शिक्षकों को संविलियन किया जाए।इस दौरान अनिल शुक्ला, ओपी वर्मा,अनिल पगारे,नेमीचंद विश्नोई सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे।
बाईट -राम निवास जाट,जिलाध्यक्ष राज्य शिक्षा संघ हरदा
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