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17 साल बाद भी नहीं बन पाए विस्थापित परिवारों के राशन कार्ड - इंदिरा सागर बांध

हरदा जिले की हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम उंडाल में रहने वाले करीब सौ परिवारों के विस्थापित होने के 17 सालों बाद भी राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं.

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17 साल बाद भी नहीं बन पाए विस्थापित परिवारों के राशन कार्ड
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Published : May 1, 2020, 7:20 PM IST

हरदा: इंदिरा सागर बांध बनने के चलते वर्ष 2003 में खंडवा जिले के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले परिवारों के घर डूबने के चलते उन्हें हरदा जिले के हंडिया के ग्राम उंडाल में विस्थापित किया गया, इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है. लॉकडाउन की वजह से यहां रहने वाले अधिकांश परिवारों के पास रोजगार और आय के कोई साधन नहीं हैं. जिसके चलते इन लोगों का जीवन यापन कर पाना मुश्किल हो रहा है. शुक्रवार को हंडिया तहसीलदार अर्चना शर्मा ने ग्राम उंडाल जाकर ग्रामीणों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर मदद करने का आश्वासन दिया है.

हंडिया तहसीलदार अर्चना शर्मा ने बताया कि हमें ग्राम उंडाल के लोगों के पास राशन पानी नहीं होने की समस्या की जानकारी मिली थी, जिस पर आज गांव में जाकर ग्रामीणों से चर्चा की गई. जिसमें यहां रहने वाले करीब सौ परिवार के चार सौ से अधिक लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. हमारे द्वारा इस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देकर यहां के ग्रामीणों के लिए राशन की डिमांड की जा रही है.

हरदा: इंदिरा सागर बांध बनने के चलते वर्ष 2003 में खंडवा जिले के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले परिवारों के घर डूबने के चलते उन्हें हरदा जिले के हंडिया के ग्राम उंडाल में विस्थापित किया गया, इन परिवारों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है. लॉकडाउन की वजह से यहां रहने वाले अधिकांश परिवारों के पास रोजगार और आय के कोई साधन नहीं हैं. जिसके चलते इन लोगों का जीवन यापन कर पाना मुश्किल हो रहा है. शुक्रवार को हंडिया तहसीलदार अर्चना शर्मा ने ग्राम उंडाल जाकर ग्रामीणों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर मदद करने का आश्वासन दिया है.

हंडिया तहसीलदार अर्चना शर्मा ने बताया कि हमें ग्राम उंडाल के लोगों के पास राशन पानी नहीं होने की समस्या की जानकारी मिली थी, जिस पर आज गांव में जाकर ग्रामीणों से चर्चा की गई. जिसमें यहां रहने वाले करीब सौ परिवार के चार सौ से अधिक लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. हमारे द्वारा इस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देकर यहां के ग्रामीणों के लिए राशन की डिमांड की जा रही है.

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