हरदा । डिंडौरी के बाद हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिसके अंतर्गत जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन का सर्वे दिल्ली से आई टीम ने ड्रोन कैमरे के जरिए किया है. प्रथम चरण में हरदा जिले के 11 गांवों में ड्रोन के जरिए आबादी सर्वे शुरू किया गया है. राजस्व विभाग की टीम ने ड्रोन से सर्वे होने वाले गांव में चूने की लाइन के जरिए गांव में रहने वाले हर एक परिवार का सीमांकन कर जमीन को चिंहित किया है.
कलेक्टर अनुराग वर्मा और ADM डॉ. प्रियंका गोयल ने आज हरदा जिले की हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले कोलवा गांव से आबादी का सर्वे किया. राजस्व विभाग ने आरआई और पटवारियों के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन को चिंहित करने के लिए टीमों का गठन किया है.
इस काम में ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक और कोटवारों को लगाया गया है. हर परिवार के रहवासी क्षेत्र का नक्शा तैयार कर राजस्व रिकार्ड तैयार किया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में कब्जाधारियों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा. साथ ही उन्हें भवन निर्माण के लिए बैंकों से लोन भी मिल पाएगा.
तहसीलदार अर्चना शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरदा जिले के 11 गांवों में ड्रोन के जरिए आबादी सर्वे का काम शुरू किया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर रहने वाले सभी परिवारों को मालिकाना हक मिल सकेगा. साथ ही पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से लगान वसूल कर गांव का विकास कार्य किया जा सकेगा. ड्रोन के जरिए 25 मिनट में 65 हेक्टेयर जमीन का सर्वे किया गया है.
