लखीमपुर खीरी हिंसा के सवाल पर खामोश ज्योतिरादित्य सिंधिया! उपचुनाव में जीत का किये दावा

यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सवाल पर महाराज कन्नी काट गए और धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से ग्वालियर पहुंचे थे, जहां वे दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.

ग्वालियर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक ग्वालियर पहुंचे और सुबह एयरपोर्ट से सीधे किले में स्थित गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ के शताब्दी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच गए, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में शीश भी झुकाया. मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता का विश्वास मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है और निश्चित ही हम इन चारों सीटों को जीतेंगे.

वहीं 'चंबल एक्सप्रेस वे' के लिए जमीन आवंटन को लेकर कहा कि पूरे ग्वालियर-चंबल संभाग के लिए 'चंबल एक्सप्रेस वे' महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना से हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक जाने वाले हैं, इसके लिए जमीन अधिग्रहण हो चुकी है और जल्द से जल्द कार्य शुरू होने वाला है. वहीं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सवाल सिंधिया बचते नजर आए, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वे जवाब में सिर्फ थैंक्यू कहकर आगे बढ़ गए.

यहां होना है उपचुनाव के लिए मतदान

छतरपुर जिले की पृथ्वीपुर, सतना जिले की रैगांव और अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीट के अलावा खंडवा लोकसभा सीट भी रिक्त है, जिस पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है. एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक नामांकन, स्क्रूटनिंग और नाम वापसी ले सकेंगे उम्मीदवार, जबकि 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना होगी.

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला

यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने पहुंचे किसानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी चढ़ने से कई किसान घायल हो गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था. उग्र किसानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां फूक दी थी. एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है. यूपी सरकार मृतक किसानों को 45-45 लाख रुपये देगी, जबकि घायलों को 10-10 लाख रुपये मिलेंगे. मामले की न्यायिक जांच होगी. इसके अलावा हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी. सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को जिले का दौरा नहीं करने दिया गया है. हालांकि, किसान संघ के सदस्यों को वहां जाने की अनुमति नहीं है.