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उपचुनाव से पहले राजपूत करणी सेना ने बताया किस पार्टी को करेगी समर्थन, रखी ये मांगें

विधानसभा उपचुनाव से पहले ग्वालियर शहर में राजपूत करणी सेना ने आरक्षण और एस्ट्रोसिटी एक्ट को लेकर प्रमुख मांगे रखी हैं. पढ़िए पूरी खबर..

Karni Sena demand regarding reservation and astrocy act
आरक्षण और एस्ट्रोसिटी एक्ट को लेकर मांग
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Published : Sep 27, 2020, 6:19 PM IST

ग्वालियर। 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है. सियादी दल तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच राजपूत करणी सेना ने उपचुनाव से पहले अपनी मांगें राजनीतिक दलों के सामने रख दी हैं. ग्वालियर पहुंचे राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने आरक्षण और एस्ट्रोसिटी एक्ट को लेकर अपनी मांगों को रखा है. साथ ही कहा हि जो भी पार्टी उनकी मांगों को पूरा करने में मदद करेगी उसे उपचुनाव में समर्थन दिया जाएगा.

रविवार की सुबह राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे. उन्होंने एक निजी होटल में करणी सेना के नेता, कार्यकर्ता और युवाओं से बातचीत की.

इस दौरान शिवप्रताप सिंह चौहान ने एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत होने वाली एफआईआर नहीं करने सहित जांच की किये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत मामले झूठे दर्ज होते हैं, जो सामान्य वर्ग के लिए आसम्मानीय है. इसी प्रकार एक बार आरक्षण देने पर दोबारा आरक्षण नहीं दिया जाए.

ग्वालियर। 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है. सियादी दल तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच राजपूत करणी सेना ने उपचुनाव से पहले अपनी मांगें राजनीतिक दलों के सामने रख दी हैं. ग्वालियर पहुंचे राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने आरक्षण और एस्ट्रोसिटी एक्ट को लेकर अपनी मांगों को रखा है. साथ ही कहा हि जो भी पार्टी उनकी मांगों को पूरा करने में मदद करेगी उसे उपचुनाव में समर्थन दिया जाएगा.

रविवार की सुबह राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिवप्रताप सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे. उन्होंने एक निजी होटल में करणी सेना के नेता, कार्यकर्ता और युवाओं से बातचीत की.

इस दौरान शिवप्रताप सिंह चौहान ने एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत होने वाली एफआईआर नहीं करने सहित जांच की किये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत मामले झूठे दर्ज होते हैं, जो सामान्य वर्ग के लिए आसम्मानीय है. इसी प्रकार एक बार आरक्षण देने पर दोबारा आरक्षण नहीं दिया जाए.

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