MP GOVT CABINET MEETING : मध्य प्रदेश में जरूरतमंदों को सरकार 10 लाख नए घर देने जा रही है. मंगलवार को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे लेकर फैसला लिया गया है. कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि मध्य प्रदेश के शहरों को झुग्गी-बस्तियों से मुक्त किया जाए और जरूरतमंदों को पीएम आवास के तहत ज्यादा से ज्यादा घर दिए जा सकें. मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से अगले 5 सालों में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाकर हितग्राहियों को देने की योजना बना रही है.
राज्य व केंद्र सरकार करेगी 50 हजार करोड़ खर्च
मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) को स्वीकृति दे दी गई है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार एकसाथ मिलकर 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेंगी. इससे योजना से न केवल लाखों हितग्राहियों को प्रदेश में पीएम आवास मिलेंगे बल्कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के कई अवसर भी बनेंगे.
मध्य प्रदेश में सफल रही पीएम आवास योजना
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के इस अहम फैसले के बारे में बताते हुए कहा, '' मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण काफी सफल रहा, जिसमें 9 लाख 50 हजार आवासों की स्वीकृति मिली थी और अबतक 8 लाख 50 हजार आवास बनाकर हितग्राहियों को दिए जा चुके हैं. कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि प्रधानमंत्री आवास 2.0 में अब 10 लाख नए आवास बनेंगे.''
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #MPCabinetDecisions
— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 4, 2025
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किसे मिलेंगे पीएम आवास के 10 लाख नए घर?
कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बताया, '' प्रधानमंत्री आवास 2.0 के तहत बनने जा रहे 10 लाख नए आवास महिलाओं, सीनियर सिटिजन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगों, सफाईकर्मियों, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक, मलीन बस्तियों के रहवासियों समेत अन्य जरूरतमंदों को दिए जाएंगे. सरकार का इस योजना के तहत प्लान है कि जरूरतमंदों को उनके सपनों का घर मिले और प्रदेश को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में हम अग्रसर हों.''
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्यरत है।
— Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) February 4, 2025
इसी क्रम में आज राज्य मंत्रालय भोपाल में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि… pic.twitter.com/Y42I3MYUwz
निजी डेवलपर से घर खरीदने पर मिलेगी मदद
मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) पर भी चर्चा की गई. एएचपी के तह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवार को नगर सीमा में प्राइवेट बिल्डर या अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा बनाए गए घर खरीदने के लिए भी सरकार अनुदान देगी. इसके तहत आवास खरीदने के लिए 2.50 लाख रु तक का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार देगी. इस श्रेणी में प्राइवेट बिल्डरों द्वारा बनाए गए EWS श्रेणी के मकान भी शामिल होंगे.
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