ग्वालियर। जिला प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल ने सवाल उठाए हैं. विधायक का आरोप है कि भू माफिया के लोग पहले तो कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हैं और बाद में प्रशासन कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उन्हें जमीन से बेदखल कर देता है. जबकि सरकार की कोशिश है कि जो लोग 15 सालों से बिना स्थायी मकानों के रह रहे हैं, उनको पट्टे देकर मकान बनाने के लिए लोन दिया जाए.
जिला प्रशासन ने पिछले आठ महीनों के दौरान तीन बड़े क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए हैं, इनमें 500 से ज्यादा लोगों के मकान जमींदोज किए गए हैं. जो हुरावली, डूंगरपुर और फूटी कॉलोनी में रहने वाले लोग गरीब और मजदूर वर्ग के हैं. प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम के लिए हाईकोर्ट के आदेश हैं, उसी के तहत लोगों को सरकारी जमीन से बेदखल किया गया है. लेकिन सत्तारूढ़ दल के विधायक मुन्ना लाल गोयल ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.
विधायक मुन्ना लाल गोयल का कहना है कि प्रशासन को और कोर्ट को जनहित याचिका लगाने वालों के मकसद के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वे आखिर कौन सा जनहित करना चाहते हैं. क्योंकि दूरदराज से रहने वाले लोग उनके विधानसभा क्षेत्र की जमीनों के बारे में जनहित याचिका दायर कर रहे हैं. यह बिना मकसद के नहीं कर रहे हैं. भूमाफिया के एजेंट ही कोर्ट में इस तरह की जनहित याचिका लगा रहे हैं. वहीं प्रशासन का कहना है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है. विधायक ने उनके पास कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है.
