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बीजेपी सरकार द्वारा शुरु की गई योजना का लाभ नहीं दे पा रही कांग्रेस सरकार, प्रदेश में फंड की कमी - सांसद विवेक शेजवलकर

प्रदेश में फंड की कमी के चलते प्रसूति सहायता योजना के तहत महिला हितग्राहियों को मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार ने निशाना साधा है. तो कांग्रेस मामले की जांच कराए जाने की बात कह रही है.

सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर
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Published : Jun 10, 2019, 9:33 PM IST

ग्वालियर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा शुरु की प्रसूति सहायता योजना ठंडे बस्ते में पड़ी नजर आ रही है. ग्वालियर जिले में प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आने वाली 5 हजार से ज्यादा महिलाओं को इस योजना से मिलन वाली राशि प्राप्त नहीं हुई है. बीजेपी पूरे मामले में कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है. तो कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की बात कही है.

फंड की कमी से प्रसूति सहायता योजना लाभ नहीं ले पा रही महिलाएं

सूबे में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता के लिए मिलने वाला बजट जारी नहीं हुआ है. जिसकी वजह से ग्वालियर में 5 महीने से जिले की करीब 5 हजार प्रसूताओं को मिलने वाली 15 हजार राशि नहीं मिली सकी है. मामले की शिकायते सीएम हेल्पलाइन में भी लगातार बढ़ रही है. जिसकी जानकारी कलेक्टर ने भी सरकार को दी थी. राशि जारी न होनो पर ग्वालियर के जयारोग चिक्तिसालय के अधीक्षक का कहना है कि पिछले 6 महीने में फंड नहीं आया है, जिसके चलते राशि का भुगतान नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई है. आशा कार्यकर्ता का कहना है कि उनके यहां प्रसूता कई बार राशि के लिए चक्कर काट रही हैं. लेकिन सरकार के पास फंड न होने की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है.

जयारोग्य अस्पताल प्रबंधन की माने तो 85 प्रतिशत प्रसूति सहायता का राशि भुगतान नहीं की गई है. मामले में ग्वालियर से बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि प्रदेश सरकार बदलने के कारण इस योजना पर भी ग्रहण लग गया है. क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेसी सरकार आने के बाद यह योजना पूरी तरह से ठप हो गई.

कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है, कि किसी कारणवश महिला हितग्राहिओं के खाते में राशि नहीं पहुंची है. जिसकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं. मंत्री का कहना है कि पूरे ग्वालियर के बारे में इस तरह की जानकारी नहीं है मीडिया के द्वारा मामला संज्ञान में आया है इस मामले के बारे में बात करुंगा.

ग्वालियर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा शुरु की प्रसूति सहायता योजना ठंडे बस्ते में पड़ी नजर आ रही है. ग्वालियर जिले में प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आने वाली 5 हजार से ज्यादा महिलाओं को इस योजना से मिलन वाली राशि प्राप्त नहीं हुई है. बीजेपी पूरे मामले में कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है. तो कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की बात कही है.

फंड की कमी से प्रसूति सहायता योजना लाभ नहीं ले पा रही महिलाएं

सूबे में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता के लिए मिलने वाला बजट जारी नहीं हुआ है. जिसकी वजह से ग्वालियर में 5 महीने से जिले की करीब 5 हजार प्रसूताओं को मिलने वाली 15 हजार राशि नहीं मिली सकी है. मामले की शिकायते सीएम हेल्पलाइन में भी लगातार बढ़ रही है. जिसकी जानकारी कलेक्टर ने भी सरकार को दी थी. राशि जारी न होनो पर ग्वालियर के जयारोग चिक्तिसालय के अधीक्षक का कहना है कि पिछले 6 महीने में फंड नहीं आया है, जिसके चलते राशि का भुगतान नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई है. आशा कार्यकर्ता का कहना है कि उनके यहां प्रसूता कई बार राशि के लिए चक्कर काट रही हैं. लेकिन सरकार के पास फंड न होने की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है.

जयारोग्य अस्पताल प्रबंधन की माने तो 85 प्रतिशत प्रसूति सहायता का राशि भुगतान नहीं की गई है. मामले में ग्वालियर से बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि प्रदेश सरकार बदलने के कारण इस योजना पर भी ग्रहण लग गया है. क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार ने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेसी सरकार आने के बाद यह योजना पूरी तरह से ठप हो गई.

कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है, कि किसी कारणवश महिला हितग्राहिओं के खाते में राशि नहीं पहुंची है. जिसकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं. मंत्री का कहना है कि पूरे ग्वालियर के बारे में इस तरह की जानकारी नहीं है मीडिया के द्वारा मामला संज्ञान में आया है इस मामले के बारे में बात करुंगा.

Intro:ग्वालियर - मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई शिवराज सरकार की प्रसूति सहायता योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई है। अकेले ग्वालियर जिले में प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आने वाली 5000 से ज्यादा महिलाओं को राशि नहीं मिली है। जिसके कारण सीएम हेल्पलाइन में 85% का इजाफा हुआ है तो वहीं ऐसे ही बीजेपी कमलनाथ सरकार का गलत कदम बता रही है। तो वहीं कमला सरकार के मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसी कारण वश उनके खाते में राशि नहीं पहुंच लेकिन वह उसकी मॉनिटरिंग करवा रहे है।


Body:सूबे में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता के लिए मिलने वाला बजट जारी नहीं हुआ है जिसकी वजह से ग्वालियर में 5 महीने से जिले की करीब 5000 प्रसूताओं को मिलने वाली 15000 राशि नहीं मिली सकी है। वर्तमान में केवल जननी सुरक्षा के तहत ही दी जाने वाली राशि दी जा रही है। इसको लेकर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें बढ़ गई है कलेक्टर ने भी पिछले दिनों टीएल में सीएम हेल्पलाइन में बढ़ती शिकायतों का जवाब तलब किया था । इस बारे में जीएच अधीक्षक का कहना है कि पिछले 6 महीने में फंड नहीं आया है जिसके चलते राशि का भुगतान नहीं हो पाया है इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया गया है वहीं आशा कार्यकर्ता का कहना है कि उनके यहां प्रसूता कई दोषी चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सरकार के पास फंड न होने की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है। बाईट - अशोक सिंह , जेएएच अस्पताल अधीक्षक बाईट - गायत्री , आशा कार्यकर्ता


Conclusion:जयारोग्य अस्पताल प्रबंधन की माने तो 85% प्रसूति सहायता के भुगतान के भुगतान किये है बजट नहीं होने के कारण इनका निराकरण संभव नहीं हो पाया है वही बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का कहना है कि प्रदेश सरकार बदलने के कारण इस योजना पर भी ग्रहण लग गया है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिवराज सिंह सरकार ने इसको लागू किया था लेकिन कांग्रेसी सरकार आने के बाद यह योजना पूरी तरह से ठप हो गई। कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि किसी कारणवश उनके खाते नहीं राशि नहीं पहुंची है लेकिन वह उनकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं साथ ही उनका कहना है कि पूरे ग्वालियर के बारे में इस तरह की जानकारी नहीं है मीडिया के द्वारा मामला संज्ञान में आया है इस मामले के बारे में जरूर बात करूंगा। बाईट - विवेक नारायण शेजवालकर , सांसद बाईट - प्रधुम्न सिंह , कैविनेट मंत्री
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