ग्वालियर। मंगलवार को परिवार डेयरी एवं एलाइड लिमिटेड चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने पिछले डेढ़ साल से भुगतान नहीं मिलने के चलते कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई की मांग की. कलेक्टर ने पीड़ितों को भुगतान होने का भरोसा तो दिया है, पर कोई तारीख मुकम्मल नहीं किया है, उनका कहना है कि 29 जून को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ मीटिंग के बाद भुगतान की रणनीति तैयार की जाएगी.
मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में राजस्थान के कई निवेशक पहुंचे और भुगतान की मांग की. इस पर कलेक्टर ने उन्हें भुगतान कराने का भरोसा तो दिया, लेकिन निवेशकों को कोई तारीख नहीं बताई है. अप्रैल 2018 से जिला न्यायालय के कमिश्नर द्वारा भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ उनकी 29 जून को बैठक है, उसके बाद कंपनी की अचल संपत्ति को बेचकर भुगतान की रणनीति पर विचार किया जाएगा.
ये है पूरा मामला
परिवार डेयरी एवं एलाइड लिमिटेड ने निवेशकों को साढे 5 साल में उनकी जमा रकम को दोगुना करने का भरोसा दिया था. इसीलिये ग्वालियर-चंबल संभाग के अलावा पड़ोसी राज्यों यूपी-राजस्थान के लोगों ने करोड़ों की राशि अपने परिचितों से कंपनी में जमा करवा दी. इस बीच प्रशासन ने चिटफंड कंपनियों को सीज कर दिया और इनकी चल-अचल संपत्ति को जब्त कर लिया. हालांकि, जिला न्यायालय की मध्यस्थता से 60000 निवेशकों में से सिर्फ 5000 निवेशकों का भुगतान हो चुका है, लेकिन 55 हजार निवेशक भुगतान के लिए अभी भी परेशान हैं.
