ग्वालियर| प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए फ्लैट बैंक लोन के चक्कर में उलझे हुए हैं. नगर निगम ने दो राष्ट्रीय कृत बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को फ्लैट के लिए लोन उपलब्ध कराने को अधिकृत किया है, लेकिन निम्न आय वर्ग को बैंक लोन नहीं दे रहे हैं.
ग्वालियर में महल गांव पहाड़ी पर सात सौ फ्लैट बनकर तैयार हैं. जबकि सागर ताल रोड पर मानपुर में ढाई हजार फ्लैट बन चुके हैं. इनमें सिंगल रूम फ्लैट, एलआईजी और एमआईजी बनाए गए हैं. लेकिन मध्यम आय वर्ग के फ्लैट के लिए हितग्राहियों को दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है. बैंक फाइनेंस के लिए हितग्राही के आय संबंधी दस्तावेजों को प्रमुखता से देखता है, ताकि उसका लोन एनपीए नहीं हो जाए.
वहीं दूसरी तरफ निम्न आय वर्ग के फ्लैट याने EWS के लिए लोगों को आय संबंधी दस्तावेज जुटाने में परेशानी आ रही है. इस आय वर्ग में वही लोग शामिल हैं, जो मेहनत मजदूरी से जुड़े हैं. उनके पास आय का कोई स्थाई प्रमाण नहीं है. बैंक वाले आय से संबंधित दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें लोन फाइनेंस करने से कतरा रहे हैं. इसलिए नगर निगम ने अब प्राइवेट फाइनेंसर को आवासीय मेले में तवज्जो दी है और EWS के लिए लोन दिलाने को कहा है.
