ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर करीब डेढ़ साल से बंद पड़ी एंटी माफिया मुहिम एक बार फिर शुरू होगी, इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले सरकारी जमीन दबाने वाले और खनन माफिया के खिलाफ खास तौर पर यह मुहिम चलाई जाएगी. हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर एक ही दिन में 5 प्राथमिकी दर्ज करने और रासुका लगाने से प्रशासन की मंशा साफ हो गई है.
कलेक्टर इसके लिए पहले हर विभाग को अलग से बुलाएंगे और उनके यहां चल रहे कार्य और शिकायतों की समीक्षा होगी. विभाग से ही पहले पूछा जाएगा कि आपके यहां कौन-कौन ऐसे लोग हैं, जो माफिया की श्रेणी में आ रहे हैं. सभी विभागों से रिपोर्ट लेने के बाद ही कार्रवाई फायनल तौर पर शुरु की जाएगी. ग्वालियर जिले में पिछली कार्रवाई में नगर निगम के पास एक-दो नहीं बल्कि 135 अवैध निर्माणों की सूची थी, लेकिन सिर्फ सूची ही बनकर रह गई थी. प्रशासन सिर्फ अवैध जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई तक सिमट कर रह गया था, जबकि दावे तो 11 तरह के माफिया को खत्म करने के थे.
दरअसल, हाल ही में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के संभागायुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि एंटी माफिया अभियान दोबारा से शुरू किया जाएगा. हर तरह के माफिया और अवैध आय अर्जित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें मिलावटखोर, भू माफिया, सहकारिता माफिया, चिटफंड में ठगी करने वाले से लेकर हर तरह के माफिया को शामिल किया गया है.
