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ओबीसी समुदाय ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, महिला आरक्षण संबंधी रखी मांग - 33% reservation for OBC women

लोकसभा में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण के लिए ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की गुना ब्रांच ने महिलाओं के आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

OBC United Front of India Guna
ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया गुना
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Published : Aug 20, 2020, 3:02 PM IST

गुना। लोकसभा में ओबीसी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, क्रिमिलेयर का खत्म करना, स्वामीनाथन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने सहित कई मांगों को लेकर गुरूवार को ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की गुना ब्रांच ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी अन्य समस्याओं से भीअवगत कराया.

ज्ञापन में मांग की है कि लोकसभा में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण दिया जाए, जो महिला आरक्षण बिल लंबित है, उसमें पृथक रूप से ओबीसी महिलाओं को स्थान दिया जाए. इसके अलावा क्रिमिलेयर सिस्टम को खत्म कर स्वामीनाथन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू लागू की जाए, जिससे इस वर्ग के लोगों को सही लाभ मिल सके.

लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण जारी करने के अलावा 2021 में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने अपने ज्ञापन के जरिए किया है, वहीं निजी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण दिए जाने की मांग की गई.

गुना। लोकसभा में ओबीसी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, क्रिमिलेयर का खत्म करना, स्वामीनाथन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने सहित कई मांगों को लेकर गुरूवार को ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की गुना ब्रांच ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी अन्य समस्याओं से भीअवगत कराया.

ज्ञापन में मांग की है कि लोकसभा में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण दिया जाए, जो महिला आरक्षण बिल लंबित है, उसमें पृथक रूप से ओबीसी महिलाओं को स्थान दिया जाए. इसके अलावा क्रिमिलेयर सिस्टम को खत्म कर स्वामीनाथन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू लागू की जाए, जिससे इस वर्ग के लोगों को सही लाभ मिल सके.

लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण जारी करने के अलावा 2021 में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने अपने ज्ञापन के जरिए किया है, वहीं निजी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण दिए जाने की मांग की गई.

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