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MP लघु वेतन कर्मचारी संघ ने 11 सूत्रीय मांगो के साथ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - mp Small Wage Employees Union News

गुना जिले में मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला कलेक्टर को अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है, इसमें नई पेंशन व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने अन्य मांगे शामिल है.

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Published : Aug 14, 2020, 5:10 PM IST

Updated : Aug 14, 2020, 6:58 PM IST

गुना। मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने जिला गुना में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को माध्यम से ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में नई पेंशन व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है.

ये हैं प्रमुख मांगें

नई भर्तियों पर लगाई गई रोक तत्काल हटाई जाए.

रिक्त पदों पर एक अभियान चलाकर भर्तियां की जाएं.

संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए और न्यूनतम वेतनमान 21 हजार रुपए दिलवाया जाए.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर सहित अन्य ऐसी सेवाओं के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करते हुए चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग में नियुक्ति दी जाए

राष्ट्रीय वेतन नीति एवं सेवा नियम लागू किया जाए, जनवरी 2020 और इसके बाद के महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक तत्काल हटाई जाए.

जिन राज्यों में सातवां वेतनमान लागू नहीं किया गया है, वहां लागू कराया जाए और राज्य वेतन आयोग वहां पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए.

समस्त राज्यों में केंद्र सरकार के अनुरूप सभी प्रकार के भत्ते राज्य कर्मचारियों को दिए जाए.

राज्य सरकार अपने यहां आवास योजना लागू कर आवास की व्यवस्था करें.

अखिल भारतीय राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ को मान्यता दी जाए.

बच्चों के मान से अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं उसी प्रकार भृत्य को भी रखा जाए.

गुना। मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने जिला गुना में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को माध्यम से ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में नई पेंशन व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है.

ये हैं प्रमुख मांगें

नई भर्तियों पर लगाई गई रोक तत्काल हटाई जाए.

रिक्त पदों पर एक अभियान चलाकर भर्तियां की जाएं.

संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए और न्यूनतम वेतनमान 21 हजार रुपए दिलवाया जाए.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर सहित अन्य ऐसी सेवाओं के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करते हुए चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग में नियुक्ति दी जाए

राष्ट्रीय वेतन नीति एवं सेवा नियम लागू किया जाए, जनवरी 2020 और इसके बाद के महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक तत्काल हटाई जाए.

जिन राज्यों में सातवां वेतनमान लागू नहीं किया गया है, वहां लागू कराया जाए और राज्य वेतन आयोग वहां पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए.

समस्त राज्यों में केंद्र सरकार के अनुरूप सभी प्रकार के भत्ते राज्य कर्मचारियों को दिए जाए.

राज्य सरकार अपने यहां आवास योजना लागू कर आवास की व्यवस्था करें.

अखिल भारतीय राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ को मान्यता दी जाए.

बच्चों के मान से अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं उसी प्रकार भृत्य को भी रखा जाए.

Last Updated : Aug 14, 2020, 6:58 PM IST

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