डिंडौरी। जीएसटी की कराधान प्रणाली में आए बदलाव के कारण प्रदेश भर के व्यापारियों में निराशा और व्यापार की बिगड़ती स्थिति बनी हुई है. प्रदेश में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बाजार बंद का आव्हान किया था. कैट के इस बंद को जिले के व्यापारियों ने खुला समर्थन दिया. जिसके चलते जिला मुख्यालय सहित आसपास के कस्बाई क्षेत्रों में भी दुकाने बंद रही. जीएसटी में आए बदलावों में जटिलताओं को कम करने की मांग को लेकर व्यापारी संघ ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला मुख्यालय में एसडीएम को सौंपा.
- ई-कॉमर्स में तब्दील हो रहा व्यवसाय
व्यापारी संघ ने ज्ञापन में मुख्य रूप से अधिसूचना संख्या 1/ 2001 केंद्रीय कर नई दिल्ली और अधिसूचना संख्या 94/ 2020 केंद्रीय नई दिल्ली का उल्लेख करते हुए सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की है. व्यापारी संगठन ने कहा कि जीएसटी की वर्तमान कराधान प्रणाली सबसे ज्यादा निराशाजनक और जीर्ण शीर्ण स्थिति में है. जो देश में सबसे जटिल कर प्रणाली के रूप में सामने आ रही है. अधि सूचनाओं के आने के बाद ना केवल व्यापार करना मुश्किल हो गया है बल्कि पूरा व्यवसाय ई-कॉमर्स में तब्दील हो रहा है.
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- कराधान प्रणाली की जटीलता कम करने की मांग
कोविड-19 ने पूरे विश्व के व्यापार को प्रभावित किया है. जिसके बाद एक बार फिर व्यापारी व्यापार शुरू कर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे समय में दोनों अधि सूचनाओं के जारी होने के कारण व्यवसायियों का मनोबल नीचे आ गया है. व्यापारी संघ ने कहा कि यदि इन नियमों को वापस नहीं किया गया तो पूरा व्यापार चक्र विफल हो जाएगा और कर संग्रह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा. व्यापारी संगठन ने कहा कि वे किसी दल विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीएसटी सहर्ष देने को भी तैयार है. हमारी मांग सिर्फ इस कराधान प्रणाली में आई जटिलताओं का को कम करने की है.
