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कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अकेले दिया धरना, लोगों के तीन महीने के बिल माफ करने की मांग - कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अकेले दिया धरना

देवास में मंगलवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी ने एकल धरना देते हुए लोगों के तीन महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग की है. मनोज राजानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से शिवराज सरकार सत्ता में आई है, 2000 रूपए के बिल हजारों में आ रहे हैं.

Dewas Congress President Demand to forgive three months' bill of people
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अकेले दिया धरना
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Published : May 12, 2020, 9:49 PM IST

देवास। जिले में मंगलवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी ने एकल रूप से धरना दिया. मनोज राजानी का कहना है कि विद्युत मंडल द्वारा जिले के उपभोक्ताओं को अत्यधिक राशि के बिल दिए जा रहे हैं. जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कोरोना संकट के दौरान तीन महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है. वहीं मनोज राजानी ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि यह पब्लिक है सब जानती है.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय बिलों की गणना जिस हिसाब से की जाती थी, उसके विपरित आज लोगों को हजारों रुपयों के बिल दिए जा रहे हैं. मनोज राजानी ने मांग की है कि कोरोनो संक्रमण को देखते हुए अप्रैल, मई, जून के बिल माफ किए जाएं और पुरानी वसूली को भी स्थगित किया जाए. जिससे इस कोरोना संकट में लोगों को राहत मिल सके. वहीं विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री अमित सक्सेना का कहना है कि कोरोना संक्रमण बीमारी के चलते ये राजनीतिक आंदोलन हो सकता है. इसको लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा.

देवास। जिले में मंगलवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी ने एकल रूप से धरना दिया. मनोज राजानी का कहना है कि विद्युत मंडल द्वारा जिले के उपभोक्ताओं को अत्यधिक राशि के बिल दिए जा रहे हैं. जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कोरोना संकट के दौरान तीन महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है. वहीं मनोज राजानी ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि यह पब्लिक है सब जानती है.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय बिलों की गणना जिस हिसाब से की जाती थी, उसके विपरित आज लोगों को हजारों रुपयों के बिल दिए जा रहे हैं. मनोज राजानी ने मांग की है कि कोरोनो संक्रमण को देखते हुए अप्रैल, मई, जून के बिल माफ किए जाएं और पुरानी वसूली को भी स्थगित किया जाए. जिससे इस कोरोना संकट में लोगों को राहत मिल सके. वहीं विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री अमित सक्सेना का कहना है कि कोरोना संक्रमण बीमारी के चलते ये राजनीतिक आंदोलन हो सकता है. इसको लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा.

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