छिंदवाड़ा। विभागों की समीक्षा लेने छिंदवाड़ा पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार की बजट कटौती से राज्य की वित्तीय व्यवस्था संकट में है, फिर भी वचन पत्र में दिए गए विकास के वादों को पूरा किया जाएगा. क्योंकि वचन पत्र एक साल के लिए नहीं बल्कि पूरे पांच साल के लिए है.
छिंदवाड़ा जिला पंचायत के सभाकक्ष में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मोदी सरकार की उपेक्षा के चलते प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और मनरेगा में भुगतान संकट की स्थिति बन रही है. केंद्र ने ग्रामीण विकास मद के अलावा राज्य के जीएसटी हिस्से को भी नहीं दिया है फिर भी कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी, इंदिरा गृह ज्योति योजना, कन्या विवाह प्रोत्साहन और पेंशन जैसी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया गया है.
मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग का फोकस स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देने पर है.
